नोटबंदी के बाद बड़ी राशि जमा करनेवालों की खैर नहीं, इस हफ्ते 70000 लोगों को नोटिस भेजेगा आयकर विभाग
Updated at : 08 Nov 2017 3:33 AM (IST)
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नयी दिल्ली : नोटबंदी के बाद बैंकों में बड़ी राशि जमा करनेवाली करीब एक लाख यूनिट्स और व्यक्तियों को आयकर विभाग नोटिस जारी करने की तैयारी में है. कार्रवाई के पहले चरण में इस हफ्ते विभाग करीब 70 हजार लोगों को नोटिस भेजेगा. खातों में संदिग्ध गड़बड़ी का पता लगाने के लिए इनके टैक्स रिटर्न […]
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नयी दिल्ली : नोटबंदी के बाद बैंकों में बड़ी राशि जमा करनेवाली करीब एक लाख यूनिट्स और व्यक्तियों को आयकर विभाग नोटिस जारी करने की तैयारी में है. कार्रवाई के पहले चरण में इस हफ्ते विभाग करीब 70 हजार लोगों को नोटिस भेजेगा.
खातों में संदिग्ध गड़बड़ी का पता लगाने के लिए इनके टैक्स रिटर्न को जांच के लिए चुना गया है. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. नोटिस जारी करने का काम इस सप्ताह शुरू हो जायेगा. पहली किस्त में 70,000 यूनिट्स को नोटिस जारी किये जायेंगे. ये वे इकाइयां हैं जिन्होंने बैंकों में 50 लाख रुपये से अधिक जमा किये लेकिन न, तो कर रिटर्न फाइल किये और न ही संबंधित आयकर विभाग के परामर्श का कोई जवाब दिया.
ये नोटिस आयकर कानून (आकलन पूर्व जांच) की धारा 142 (1) के तहत जारी किये जायेंगे. सूत्रों के मुताबिक 30,000 जांच नोटिस उन लोगों को भेजे जायेंगे, जिनके टैक्स रिटर्न में स्पष्टत: पूर्व के मुकाबले या उनके खातों की तुलना में विरोधाभास है. इससे नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर मौद्रिक लेन-देन का पता चलता है.
विभाग ने नोटबंदी के बाद 20,572 टैक्स रिटर्न को जांच प्रक्रिया के लिए चुना है. शेष जांच नोटिस उपयुक्त समय में जारी किये जायेंगे. इसके बाद टैक्स अधिकारी इसी प्रकार के नोटिस अगले महीने उन लोगों और इकाइयों को जारी करेंगे जिन्होंने नोटबंदी के बाद बैंकों में 25 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक जमा किये हैं. आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद कालाधन पर अंकुश लगाने को लेकर जनवरी में ऑपरेशन क्लीन मनी शुरू किया. ये कदम उसी का हिस्सा है.
25 लाख से अधिक जमावाले भी घेरे में
नोटिस का जवाब नहीं देने वालों पर कानूनी कार्रवाई
आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम 50 लाख रुपये से अधिक जमा करनेवाले लोगों को फिर से नोटिस भेज कर जवाब देने को कहेंगे. अगर वे सहयोग नहीं करते हैं, कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुला है. नोटिस उन लोगों के खिलाफ भी जारी किये जायेंगे जिन्होंने 50 लाख से कम लेकिन 25 लाख से अधिक जमा किये हैं.
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