राज्यसभा में उठी गोरखालैंड के आंदोलनकारियों से बातचीत की मांग

नयी दिल्ली : राज्यसभा में सोमवार को सदस्यों ने गोरखालैंड के आंदोलनकारियों से बातचीत करने, विदेशी कंपनी को लोकोमोटिव इंजनों के लिए ऑर्डर देने तथा मछुआरों सहित विभिन्न मुद्दे उठाये और सरकार से इन पर तत्काल ध्यान देने की मांग की. शून्यकाल में राकांपा के मजीद मेमन ने गोरखालैंड आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए मांग की कि सरकार को पृथक गोरखालैंड की मांग कर रहे आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए ताकि खूबसूरत दार्जिलिंग शहर और प्रभावित हिस्से में हालात सामान्य हो सकें और आम लोगों की परेशानी दूर हो सके.

उन्होंने कहा कि गोरखालैंड के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन हिंसक हो गया है. यह आंदोलन करीब आठ सप्ताह से चल रहा है जिसकी वजह से खूबसूरत दार्जिलिंग शहर में पानी, खाद्य सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुओं की किल्लत हो गयी है. लोग इन जरुरी वस्तुओं के लिए परेशान हो रहे हैं. मेमन ने कहा कि 150 साल में पहली बार, आंदोलन की वजह से दार्जिलिंग की चाय नीलामी के लिए बाजारों में नहीं पहुंची.

उन्होंने कहा कि आंदोलन चाहे जिस मांग के लिए भी हो, चाहे वह मांग जायज हो या न हो, पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार को आंदोलनकारियों से बातचीत करनी चाहिए. राकांपा सदस्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर रिश्ते न होने का खामियाजा दार्जिलिंग के लोग उठा रहे हैं. मेमन ने सरकार से अनुरोध किया कि वह आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए बुलाए ताकि दार्जिलिंग और आसपास के इलाको में स्थिति सामान्य हो सके और लोगों की परेशानी दूर हो सके.

माकपा के तपन कुमार सेन ने भारतीय रेलवे मे परिवहन प्रणाली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में उत्पादन होने के बावजूद सरकार ने अमेरिकी कंपनी को 50 लोकोमोटिव इंजन के लिए ऑर्डर दिया है. ऐसा करने से देश में लोकोमोटिव इंजनों का उत्पादन प्रभावित होगा. उन्होंने यह भी कहा कि देश में 70 रेलवे स्टेशनों का निजीकरण किया जा चुका है और 23 स्टेशनों का निजीकरण किया जाना है. इसके लिए टेंडर दिये जा चुके हैं. इसके दूरगामी एवं प्रतिकूल प्रभाव पडेंगे. सेन ने कहा ‘ ‘एक ओर तो सरकार मेक इन इंडिया की बात करती है वहीं दूसरी ओर ऐसे कदम उठाती है. ‘ ‘ कांग्रेस के डा .टी सुब्बीरामी रेड्डी ने आंध्रप्रदेश के विशाखापटनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इस शिपयार्ड में पोत बनाए जाते हैं लेकिन अब रक्षा मंत्रालय यह कार्य अन्यत्र कराना चाहता है जिसकी वजह से इस शिपयार्ड में अब उसकी 50 फीसदी से भी कम क्षमता का उपयोग हो पा रहा है. उन्होंने मांग की कि इस शिपयार्ड में नौसेना के पूरे ऑर्डर दिये जाएं ताकि वहां काम कर रहे करीब 5000 कर्मचारी बेरोजगार न होने पायें.

भाजपा के चुन्नीभाई कांजीभाई गोयल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय मछुआरों को पकडे जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इन मछुआरों को पकडे जाने के साथ साथ इनकी नौकायें भी जब्त कर ली जाती हैं. उन्होंने पाकिस्तानी फौजों द्वारा भारतीय मछुआरों की नौकायें जब्त किये जाने की स्थिति में मछुआरों को सब्सिडी देने की मांग की. साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने मछुआरों को जो राशि देने का ऐलान किया था वह उन्हें अब तक नहीं दी गई है. भाजपा के बासवाराज पाटिल ने चकमा विद्याथर्यिों का तथा जदयू के वीरेंद्र कुमार ने रबर के कम दाम में आयात का मुद्दा उठाया.