धीमे आवास निर्माण पर मोहुलबोना व बृंदावनी के पंचायत सचिवों से शोकॉज

रानीश्वर प्रखंड के बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पीएम जनमन आवास योजना के तहत सभी आवास 31 अक्टूबर 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया, लेकिन मोहुलबोना और बृंदावनी पंचायतों की प्रगति निराशाजनक पाई गई, जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। अबुआ आवास योजना में तृतीय किस्त भुगतान के बाद आवास शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। मनरेगा में मजदूर संख्या कम और मस्टर रोल न बनने पर रोजगार सेवक का मानदेय स्थगित किया गया। पशुधन योजना में लाभुकों के आवेदन की सत्यता 8 सितंबर 2025 तक पूरी करने को कहा गया। पंचायत उन्नति सूचकांक के अंतर्गत ग्रामसभा निर्णय एप से आयोजित करने का भी आदेश दिया गया।

रानीश्वर. रानीश्वर प्रखंड के सभागार में सोमवार को बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने प्रखंड में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की. सर्वप्रथम पूर्व की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत सभी आवासों का निर्माण कार्य 31 अक्टूबर 2025 तक पूरा करने का निर्देश सभी पंचायत सचिवों को दिया गया था. परंतु निर्देश के बावजूद पंचायत मोहुलबोना और बृंदावनी की प्रगति काफी निराशाजनक पाई गई, जिसके कारण संबंधित पंचायत सचिव और स्वयंसेवक से स्पष्टीकरण मांगा गया है. अबुआ आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में तृतीय किस्त भुगतान किए गए लाभुकों को आवास शीघ्र पूर्ण करने का भी पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया. जिन पंचायतों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाएगी, उनके विरुद्ध अग्रतर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी. इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना ढलाई लेवल कार्य हेतु भुगतान प्राप्त लाभुकों का आवास जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए संबंधित पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया. मनरेगा के तहत प्रति ग्राम चल रहे मजदूरों की संख्या में धानभाषा की स्थिति चिंताजनक पाई गई और अबुआ आवास योजना में कोई मस्टर रोल निर्गत नहीं किए जाने के कारण संबंधित रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण मांगा गया तथा उनका मानदेय अगले आदेश तक स्थगित रखा गया. साथ ही, पशुधन योजना के तहत प्राप्त लाभुकों के आवेदन का सत्यापन पंचायत सचिव द्वारा किया जाना है. सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे सत्यापन कार्य 8 सितंबर 2025 तक पूरा कर प्रतिवेदन समर्पित करें. इसके अतिरिक्त, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत सभी पंचायत सचिवों को डीसीएफ का कार्य पूर्ण करते हुए निर्णय ऐप के माध्यम से ग्रामसभा आयोजित करने का निर्देश दिया गया.