संवाददाता, पटना
जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में सोशल जस्टिस के साथ-साथ जेंडर जस्टिस को भी स्थापित किया. 26 सितंबर से शुरू हो रही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इस दिशा में युगांतरकारी कदम साबित होगी. प्रत्येक परिवार की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये और अगले छह महीने में दो लाख रुपये सीधे उनके खाते में भेजे जायेंगे. यह पहल महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नयी गति देगी. संजय कुमार झा ने यह बातें बुधवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में वर्चुअल बैठक के दौरान कहीं. इस बैठक का आयोजन 26 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के शुभारंभ को जन-उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान करने के लिए किया गया था. श्री झा ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि व 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा से बिहार में एनडीए के पक्ष में एक अंडरकरेंट पैदा हुआ है.
महिला सशक्तीकरण का लाभ
जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐतिहासिक कार्यों से ही एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलनों में महिलाओं की अभूतपूर्व उपस्थिति हो रही है. यह संकेत है कि आधी आबादी अब पहले से अधिक मजबूती से नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में एकजुट हो चुकी है. उन्होंने कहा कि 26 सितंबर को पार्टी के सभी साथी अपने-अपने क्षेत्रों में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संबोधन सुनें और महिलाओं को इस योजना के लाभ की जानकारी दें. विधान पार्षद ललन कुमार सर्राफ ने पार्टी पदाधिकारियों से आह्वान किया.
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