Bokaro News : चार अप्रैल तक अभिभावक कर सकते हैं बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन

<P>बोकारो, उपायुक्त अजय नाथ झा ने आवासीय कार्यालय कक्ष में गुरुवार को आरटीइ (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत ऑनलाइन नामांकन पोर्टल की शुरुआत की. उपायुक्त ने कहा कि आरटीई

बोकारो, उपायुक्त अजय नाथ झा ने आवासीय कार्यालय कक्ष में गुरुवार को आरटीइ (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत ऑनलाइन नामांकन पोर्टल की शुरुआत की. उपायुक्त ने कहा कि आरटीई अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है. इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिला में नामांकन प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता, सरलता व समयबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गयी है. उपायुक्त ने बताया कि आरटीइ के तहत नामांकन के लिए अभिभावक चार अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अभिभावक अपने बच्चों के नामांकन के लिए rtebokaro.com पोर्टल पर जाकर आवश्यक जानकारी भरकर आवेदन कर सकते हैं. डीसी ने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी तथा अभिभावकों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

विद्यालय से दूरी के आधार पर कर सकेंगे आवेदन

आरटीइ के तहत नामांकन के लिए अभिभावक बच्चों का आवेदन विद्यालय से 01 किलोमीटर, 03 किलोमीटर व 06 किलोमीटर की निर्धारित परिधि के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में कर सकते हैं. डीसी ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को अपने घर के समीप स्थित विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले. आवागमन में भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो.

जिला के 51 विद्यालयों में 1434 सीटों पर होगा नामांकन

जिले में आरटीइ अधिनियम के अंतर्गत 51 निजी विद्यालयों में 1434 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. योजना के तहत 03 वर्ष से 07 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का प्रवेश कराया जाएगा. पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले अभिभावक अपने बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

प्रखंड व जिला स्तर पर गठित होगी कमेटी

डीसी ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए प्रखंड एवं जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया जायेगा. प्रखंड स्तरीय कमेटी में संबंधित प्रखंड के बीडीओ-सीओ अध्यक्ष होंगे. बीइइओ सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे. वहीं, जिला स्तरीय कमेटी में उप विकास आयुक्त अध्यक्ष होंगे. जिला शिक्षा अधीक्षक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे. ये कमेटियां आवेदन की जांच, सत्यापन व अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं की निगरानी करेंगी. पारदर्शिता के साथ मेरिट सूची तैयार करेंगी.

जागरूकता अभियान चलाने का दिया निर्देश

उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आरटीइ योजना की जानकारी अधिक से अधिक अभिभावकों तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाये. उन्होंने कहा कि इसके लिए जागरूकता वैन, पंपलेट वितरण, प्रचार सामग्री तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से लोगों को योजना के बारे में जानकारी दी जाये, ताकि अधिक से अधिक पात्र बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकें.