केवल 10 जिलों में है राज्य के कुल औद्योगिक लैंड बैंक का 63 फीसदी हिस्सा

समूचा औद्योगिक लैंड बैंक 21 जिलों में ही है केंद्रित – दस जिलों में औद्योगिक निवेश की जबरदस्त संभावनाएं ……….. 500 एकड़ या इससे अधिक जमीन हैं इन 10 जिलों में 2970 एकड़ का है गया में लैंड बैंक जो सबसे बड़ा है 14600 एकड़ कुल जमीन की गयी है अधिग्रहित संवाददाता,पटना नये उद्योग लगाने के लिए सबसे अधिक जमीन 10 जिलों में हैं. यहां करीब 500 एकड़ या इससे अधिक जमीन है. ये जिले हैं-गया,वैशाली, बेगूसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, नालंदा,सीतामढ़ी, पटना और सुपौल . राज्य के लिए अधिग्रहित की गयी 14600 एकड़ में 63 फीसदी औद्योगिक महत्व की जमीनें इन्हीं 10 जिलों में है. इन्हीं 10 जिलों में नये पूंजी निवेश को आकर्षित करने 9174 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गयी है. जाहिर कि आने वाले समय में यह जिले औद्योगिक विकास के केंद्र में रहेंगे. आधिकारिक जानकारी के अनुसार पूरे राज्य में सबसे बड़ा औद्योगिक लैंड बैंक गया (अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर ) में 2970 एकड़ का है. इसके अलावा वैशाली जिले में 1243 एकड़, बेगूसराय जिले में 991 एकड़, मधुबनी में 713 एकड़, मुजफ्फरपुर में 700, मधेपुरा में 549 एकड़,नालंदा में 525 में एकड़,सीतामढ़ी में 505, पटना में 500 और सुपौल में 498 एकड़ जमीन का लैंड बैंक बनाया गया है. 500 एकड़ से कम और 100 एकड़ से अधिक जमीन आठ जिलों में हैं. उदाहरण के लिए औरंगाबाद में 442 एकड़ , सहरसा में 421, कटिहार में 252, नवादा में 221, बांका में 200, सीवान में 167, अरवल में 127 और भागलपुर में 110 एकड़ जमीन एक्वायर की गयी है. औद्योगिक पार्क किये जायेंगे विकसित इसके अलावा रोहतास में 78 एकड़, सारण में 70, मुंगेर में 50, गोपालगंज में 40 और पश्चिमी चंपारण में 29 एवं इससे कम जमीनें अन्य जिलों में एक्वायर की गयी हैं. बता दें कि ये जमीनें हाल ही में एक्वायर की गयी हैं. इन जमीनों पर औद्योगिक पार्क विकसित किये जाने हैं. विभाग ने इसके लिए व्यापक योजना तैयार की है. इन सभी जगहों पर औद्योगिक पार्क विकसित करने की जिम्मेदारी बियाडा की है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पहले से अधिसूचित बियाडा औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत कम जमीनें बचने की वजह से , यह जमीनें अधिग्रहित की गयी हैं. जमीन के अधिग्रहण से बड़ी औद्योगिक कंपनियों की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी. …… क्या है स्थिति – सरकार की तरफ से भूमि बैँक रिवाल्विंग फंड के लिए दो हजार करोड़ से अधिक राशि दी गयी. इसमें भूमि अर्जन प्रस्ताव में खर्च किया जा रहा है. -पश्चिमी चंपारण छोड़ कर सभी जिलों से 18959 एकड़ भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव मिले. इसमें से 14600 एकड़ भूमि का अर्जन हुआ हुै. शेष भूमि के भू अर्जन की कवायद चल रही है.