IIM Guwahati: भारत में हायर एजुकेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए लोकसभा ने गुवाहाटी में भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) की स्थापना का विधेयक पारित कर दिया है. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार इसके लिए 550 करोड़ रुपये का आर्थिक अनुदान (Grant) उपलब्ध कराएगी. वहीं, असम सरकार आवश्यक सुविधाओं की जिम्मेदारी उठाएगी.
अभी तक ऐसी है स्थिति (IIM Guwahati)
देश में वर्तमान में 21 आईआईएम हैं. गुवाहाटी आईआईएम (IIM Guwahati) की स्थापना के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह दूसरा आईआईएम होगा, इससे पहले मेघालय के शिलांग में आईआईएम कार्यरत है. यह संस्थान क्षेत्र के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन शिक्षा और बेहतर करियर अवसर लेकर आएगा.
विधेयक का महत्व (IIM Guwahati)
यह विधेयक भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 में संशोधन करके गुवाहाटी आईआईएम को सूची में शामिल करेगा. भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) के बीच हुए समझौते के तहत असम के सर्वांगीण विकास के लिए इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है.
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विदेश तक बढ़ रही डिमांड (IIM Guwahati)
शिक्षा मंत्री ने कहा कि आईआईएम भारत में मजबूती से देखा जात है है, जिसकी मांग विदेशों में भी है. उदाहरण के तौर पर, दुबई में जल्द ही आईआईएम अहमदाबाद का नया कैंपस खुलने वाला है. यह भारत की शिक्षा व्यवस्था की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है.
असम और देश के लिए बड़ा अवसर (IIM Guwahati)
नए आईआईएम की स्थापना से न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत को फायदा मिलेगा बल्कि पूरे देश के छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और रोजगार के अवसर मिलेंगे. यह कदम भारत को वैश्विक स्तर पर प्रबंधन शिक्षा का केंद्र बनाने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि है.
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