कॉलेज में हो रही है मनमानी? 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' पर दर्ज कराएं सीक्रेट शिकायत, 11वें दिन सीधे CM सचिवालय से जारी होगा नोटिस

Bihar Vidyarthi Sahyog Portal: बिहार के छात्रों की पढ़ाई और हॉस्टल से जुड़ी समस्याओं के लिए 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' और टोल-फ्री 1100 शुरू हो गया है. शिकायत पर 10 दिन में एक्शन न होने पर सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से नोटिस जारी होगा. छात्र की पहचान पूरी तरह गोपनीय रहेगी. जानिए इसके सभी नियम.

Bihar Vidyarthi Sahyog Portal: बिहार में स्कूल-कॉलेजों के स्टूडेंट्स की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने जरुरी डिजिटल कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' की शुरुआत की है. अब स्टूडेंट्स को पढ़ाई, कॉलेज या हॉस्टल से जुड़ी किसी भी परेशानी के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. पोर्टल पर दर्ज हर शिकायत का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य कर दिया गया है.

लापरवाही पर नपेंगे अफसर: समझें ऑटोमेटेड नोटिस सिस्टम

इस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत इसका ऑटो-ट्रिगर (Automated) सिस्टम है. अगर कोई अधिकारी स्टूडेंट्स की शिकायत पर सुनवाई नहीं करता है, तो सिस्टम खुद एक्शन लेगा -

• 11वें दिन पहली नोटिस: यदि शिकायत दर्ज होने के 10 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होती, तो 11वें दिन मुख्यमंत्री सचिवालय से अधिकारी को अपने-आप पहली नोटिस चली जाएगी.
• 20वें और 25वें दिन रिमाइंडर: इसके बाद भी काम न होने पर 20वें दिन दूसरी और 25वें दिन तीसरी नोटिस जाएगी.
• 30 दिन में लिखित सूचना: 30 दिनों के भीतर स्टूडेंट को उसकी शिकायत के समाधान की लिखित जानकारी देना अनिवार्य होगा.

टोल-फ्री नंबर 1100 और पूरी तरह गोपनीय पहचान

स्टूडेंट पोर्टल के अलावा टोल-फ्री नंबर 1100 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज करा सकते हैं. शिकायत करने वाले छात्र या छात्रा की पहचान पूरी तरह गुप्त (Confidential) रखी जाएगी, ताकि किसी को कॉलेज या हॉस्टल में प्रताड़ना का डर न रहे. यह सुविधा सभी स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्री है.

25 अगस्त से विशेष अभियान और हर महीने शिविर

• 25 अगस्त से अभियान: राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्टल्स में 25 अगस्त से विशेष 'विद्यार्थी सहयोग अभियान' शुरू होगा.
• हर चौथे मंगलवार को शिविर: हर महीने के चौथे मंगलवार को सभी शिक्षण संस्थानों में 'विद्यार्थी सहयोग शिविर' लगाए जाएंगे. यहां स्टूडेंट सीधे अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रख सकेंगे.
• 96% समाधान का रिकॉर्ड: मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक लगे सहयोग शिविरों में आए 6.42 लाख आवेदनों में से 96% का सफल निस्तारण किया जा चुका है.