NLAT 2020: नेशनल लॉ स्कूल के नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट पर एससी 21 सितंबर को फैसला सुनाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 21 सितंबर को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट (NLAT) की वैधता पर फैसला सुनाएगा. शीर्ष अदालत ने 17 सितंबर की सुनवाई में एनएलएसआईयू से पूछा कि देश के शीर्ष कानून विद्यालयों में विश्वविद्यालय होने के बावजूद एनएलएटी के लिए केवल 20,000 छात्र ही क्यों उपस्थित हुए. अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय था.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह 21 सितंबर को अपना आदेश सुनाएगा, जिसने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु के फैसले को चुनौती दी है, ताकि वह अपनी अलग प्रवेश परीक्षा एनएएलएटी -2020 का संचालन कर सके. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनएलएसआईयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर आर वेंकट राव और आकांक्षी के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा.

Supreme Court reserves its judgement for September 21 on the petition challenging the decision of National Law School of India University (NLSIU), Bangalore to conduct its separate entrance exam for this year. The judgement to be delivered on Monday, 21st September. pic.twitter.com/ZCjwnOVmJC

— ANI (@ANI) September 17, 2020

शीर्ष अदालत ने 11 सितंबर को एनएलएसआईयू, बेंगलुरु को अपनी अलग परीक्षा देने के लिए दिया था, जिसे 12 सितंबर को आयोजित किया जाना था, लेकिन उसने परिणामों की घोषणा करने और किसी भी छात्र को याचिका की अवधि तक स्वीकार करने से रोक दिया. पीठ ने कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिस पर निर्णय लेने की जरूरत है. इसने विश्वविद्यालय और इसके कुलपति प्रोफेसर सुधीर कृष्णस्वामी को नोटिस जारी किया था और याचिका पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी. याचिका में अलग-अलग परीक्षाओं को “प्रकट रूप से मनमाना और अवैध निर्णय” करार दिया गया है.

एनएलएसआईयू कार्रवाई ने एक अभूतपूर्व अनिश्चितता पैदा कर दी है और हजारों एस्पिरेंट्स पर एक महत्वपूर्ण बोझ और दायित्वों को लागू किया है, जो अब भविष्य की कार्रवाई के बारे में अनिश्चित हैं, याचिका में दावा किया गया है। इसने नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट (NLAT) आयोजित करने का एकतरफा निर्णय लिया है.

दलील ने दावा किया है कि यह स्पष्ट है कि निर्णय केवल “अभिजात्य संस्थान” बनाने के लिए निर्देशित किया गया है, जो उन लोगों को पूरा करता है जो परीक्षा देने में सक्षम हैं, जबकि “गरीब, हाशिए और कम विशेषाधिकार प्राप्त उम्मीदवारों की आकांक्षाओं की पूरी तरह से अनदेखी है.”

इसने 4-वर्षीय एकीकृत बीए, एलएलबी (ऑनर्स) प्रोग्राम, 2020-21 में प्रवेश के लिए अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है, जिसे NLSIU एडमिशन 2020-21 दिनांक 4 सितंबर, 2020 को प्रेस विज्ञप्ति के साथ जारी किया गया था. जिसके अनुसार “अभेद्य अधिसूचना के माध्यम से, उत्तरदाता संख्या 1 विश्वविद्यालय उन छात्रों के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है, जो कि प्रतिसाद विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक हैं, विशेष रूप से वर्तमान और चल रहे कोविड -19 महामारी के दौरान.” इसने आगे कहा कि एनएलएसआईयू की एक कार्यकारी परिषद ने अपनी 91 वीं बैठक में सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय को इस आयोजन में एक वैकल्पिक प्रवेश प्रक्रिया विकसित करने के लिए अधिकृत किया कि महामारी के कारण CLAT 2020 को स्थगित कर दिया गया.

“हालांकि, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाता नंबर 1 विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद में ऐसी कोई शक्तियां निहित नहीं थीं और इसलिए इसके लिए कार्यकारी परिषद की बैठक करना बहुत ही गैरकानूनी और बिना किसी आधार के अपने स्वयं के उपनियमों के तहत किया गया था,” याचिका में कहा गया है. प्रदान की गई अधिसूचना यह बताती है कि NLSIU CLAT 2020 के स्कोर को अकादमिक वर्ष 2020-21 में प्रवेश के लिए स्वीकार नहीं करेगा और NLAT नामक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी.

“एनएलएसआईयू के अचानक और नाटकीय फैसले ने न केवल सीएलएटी 2020 के उम्मीदवारों को उन्माद में फेंक दिया है और भय और भ्रम की स्थिति में, इसने कंसोर्टियम में विश्वविद्यालय की स्थिति को भी गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है. विश्वविद्यालय के सनकी आचरण के कारण, बच्चों को अत्यधिक दबाव और मानसिक तनाव में डाल दिया जाता है, ”याचिका में कहा गया है.