प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पूरा लाभ किसानों का मिल रहा है. अगर आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं और जरूरी आर्हता पूरी नहीं करते, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है.
देश में 42 लाख से ज्यादा लोगों ने गलत जानकारियों के आधार पर पीएम किसान योजना का लाभ लिया है. सरकार को 2,900 करोड़ का नुकसान इस धोखाधड़ी की वजह से हुआ हैपति-पत्नी दोनों स्कीम का लाभ ले रहे हों या टैक्सपेयर्स, पेंशनधारक हैं तो आपसे पैसों की वसूली होगी और जेल भी जाना पड़ सकता है.
उत्तर प्रदेश में वैसे किसानों से वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गयी है जो अपात्र हैं. उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में शासन ने 9219 अपात्र किसानों की सूची कृषि विभाग को भेजी गयी है. कृषि विभाग ने ऐसे किसानों की लिस्ट जारी की है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले चुके लोगों को पैसा जमा करने का आदेश दिया है.
अगर आपने कोई जानकारी छुपा ली है या नहीं दी है, तो आपका आधार और पैन कार्ड सरकार के पास सारी जानकारी पहुंचा रहा है. आपके खाते में कहां से कितना पैसा आता है, किन – किन योजनाओं का लाभ मिलता है इस संबंध में भी जानकारी मिलती है. सरकार के पास आपकी आमदनी से लेकर अन्य अहम जानकारियां सरकार के पास है.
सिर्फ यूपी में नहीं देश के कई राज्यों में ऐसे किसानों पर कार्रवाई की जा रही है. झारखंड में अपात्र किसानों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जा रहा है. ऐसे किसानों की लिस्ट कई राज्यों में तैयार की जा रही है और उन पर कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली गयी है.
आपने इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई जानकारी छुपायी है, या सरकार के किसी सवाल का गलत जवाब दिया है, तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है. अगर परिवार में कोई भी व्यक्ति टैक्स भरता है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. जो लोग अपनी जमीन का इस्तेमाल खेती छोड़कर किसी और चीज के लिए कर रहे हैं वह भी लाभ नहीं ले सकते हैं. अगर कोई किसान किसी दूसरे के खेत में काम कर रहा है, खेत उसके नाम से नहीं है तब भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
अगर खेत पिता या दादा के नाम से है तब भी लाभ नहीं मिलेगा. खेत का मालिक सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है तब भी उसे लाभ नहीं मिलेगा. पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तब भी किसान योजना का लाभ नहीं मिलता. प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोग.कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है.
ऐसे लोग जिन्होंने गलत जानकारियों के आधार पर योजना का लाभ लिया है. उन्हें पैसा वापस करना होगा.ऐसे लोगों को उप कृषि निदेशक कार्यालय में नकद जमा करनी होगी. विभाग शासन के खाते में ये धनराशि जमा कर ऑनलाइन पोर्टल पर फीडिंग के साथ ही किसान का डाटा डिलीट कर देगा ताकि अगली किस्त इनके खाते में ना जाये.
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धोखा देने वालों में सबसे ज्यादा संख्या फर्जी आधार वालों की है इनकी संख्या 3, 86,000 से ज्यादा है. इसके बाद ऐसे लोग हैं जो टैक्स भरते हैं लेकिन योजना का लाभ ले रहे हैं इनकी संख्या 2,34,010 है. मृतकों को भी इस योजना की राशि जा रही है जिसमें 32,300 लाभार्थी शामिल है.
