ई-कॉमर्स कंपनियों पर फिर बरसे Piyush Goyal, कहा-एफडीआई नियमों का कर रही हैं उल्लंघन

Piyush Goyal: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार 21 अगस्त 2024 को देश में ई-कॉमर्स कंपनियों की बढ़ते वर्चस्व और छोटी दुकानों के अस्तित्व को लेकर चिंता जताते हुए बहस छेड़ दी थी. उन्होंने कहा था कि कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है.

Piyush Goyal: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एक बार फिर देश में कारोबार कर रही ई-कॉमर्स कंपनियों पर बरस पड़े. शुक्रवार 23 अगस्त 2024 को मुंबई में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट के एक कार्यक्रम में उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन रिटेल विक्रेताओं ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) कानून के नियमों का पालन नहीं किया है.

उपभोक्ताओं के ऑनलाइन खरीद करने पर किसे फायदा होता है?

चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं को यह सोचना चाहिए कि जब वे किसी चीज को ऑनलाइन खरीदते हैं, तो उससे फायदा किसे पहुंचता है. उन्होंने जो बहस शुरू की है, उससे सबक लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारतीय कानून में यह प्रावधान है कि विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए देश में केवल कंपनियों के बीच (बी2बी) लेन-देन की ही अनुमति है.

छोटे दुकानदारों के हानिकारक हैं ई-कॉमर्स कंपनियां

उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से कानून का पूरी तरह से अक्षरशः पालन नहीं किया गया है. इसके अनुरूप ढांचे बनाए गए हैं, जो छोटे व्यापारियों और छोटे खुदरा विक्रेताओं के हितों के लिए हानिकारक हैं. उन्होंने कहा कि अमेजन जैसी कंपनियों की गहरी जेबें उन्हें बाजार बिगाड़ने वाले मूल्य निर्धारण में लिप्त होने में मदद करती हैं और वे उपभोक्ता की पसंद और वरीयताओं को प्रभावित करने के लिए एल्गोरिदम का इस्तेमाल भी करती हैं.

ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर पीयूष गोयल ने छेड़ी बहस

इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार 21 अगस्त 2024 को देश में ई-कॉमर्स कंपनियों की बढ़ते वर्चस्व और छोटी दुकानों के अस्तित्व को लेकर चिंता जताते हुए बहस छेड़ दी थी. उन्होंने कहा था कि कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है. इसके साथ ही, उन्होंने सामाजिक व्यवधानों की भी चेतावनी दी थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं. इसके बाद गुरुवार को उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि चाहती है कि वे निष्पक्ष और ईमानदार रहें. उन्होंने कहा था कि सरकार ऑनलाइन कंपनियों को प्रोत्साहित करना चाहती है. वह ऐसी इकाइयों के पक्ष में है, जिनमें गति और सुविधा जैसे जबर्दस्त लाभ हैं.