जल्दी ही सरकारी राशन की दुकानों से गैस सिलेंडर की बिक्री शुरू होगी. केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि वह उचित मूल्य की दुकानों ( फेयर प्राइस शॉप) में छोटे गैस सिलेंडरों की बिक्री और वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने की इजाजत दे सकती है.
उचित मूल्य की इन दुकानों को सरकारी राशन दुकान भी कहा जाता है. खाद्य सचिव सुधांशु पांडे और राज्यों के बीच एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान इन योजनाओं को शुरू करने पर बातचीत हुई है. बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटी मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं.
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बैठक के बाद, खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एफपीएस की फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ाने के लिए मजबूत कदम उठाये जायेंगे. छोटे एलपीजी सिलेंडर की एफपीएस के जरिये खुदरा बिक्री की योजना पर विचार चल रहा है.
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सरकारी तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव की तारीफ की और कहा कि इसमें रुचि रखने वाले राज्यों और केंद्र सरकार को समर्थन दिया जायेगा. वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के प्रस्ताव पर वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधियों ने बताया कि इच्छुक राज्यों के साथ समन्वय के माध्यम से इसके लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जायेगी.
