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दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, रोड टैक्स बढ़ाने की तैयारी में जुटी अरविंद केजरीवाल सरकार

एक रिपोर्ट के अनुसार, परिवहन विभाग ने रोड टैक्स बढ़ाने वाला प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है. बताया यह भी जा रहा है कि सरकार की ओर से इस पर जल्द ही कोई फैसला किया जा सकता है.

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
रोड टैक्स बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग ने की सिफारिश
रोड टैक्स बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग ने की सिफारिश
फोटो : ट्विटर

नई दिल्ली : अगर आप दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों को सरपट दौड़ाते हैं, तो अब आप अभी से ही अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए. इसका कारण यह है कि दिल्ली की सड़कों पर अब गाड़ी चलाना महंगा होने जा रहा है. पेट्रोल-डीजल और सीएनजी का दाम बढ़ने के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अब रोड टैक्स बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है. मीडिया की रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने रोड टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की है.

परिवहन विभाग ने टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के परिवहन विभाग ने कुछ श्रेणियों की गाड़ियों के लिए रोड टैक्स बढ़ाने की सिफारिश सरकार से की है. परिवहन विभाग ने दिल्ली में जिन श्रेणियों की गाड़ियों पर रोड टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की है, उनमें कार, एसयूवी और कॉमर्शियल वाहन शामिल हैं. माना यह जा रहा है कि परिवहन विभाग की सिफारिश पर दिल्ली सरकार निर्धारित श्रेणियों की गाड़ियों का रोड टैक्स बढ़ा देती है, तो निकट भविष्य में इन गाड़ियों की कीमतों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी होगी.

वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव

एक रिपोर्ट के अनुसार, परिवहन विभाग ने रोड टैक्स बढ़ाने वाला प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है. बताया यह भी जा रहा है कि सरकार की ओर से इस पर जल्द ही कोई फैसला किया जा सकता है. एक बार मंजूरी मिलने के बाद फिर परिवहन विभाग इस पर विस्तार से योजना बनाएगा. विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 में विभिन्न कर और शुल्क से 2,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है.

फिलहाल 12.5 फीसदी तक टैक्स वसूलती है सरकार

बताते चलें कि दिल्ली में फिलहाल सरकार की ओर से निजी वाहनों पर 4 फीसदी से लेकर 12.5 फीसदी तक रोड टैक्स की वसूली की जाती है. वहीं, कार किसी कंपनी के नाम लेने पर रोड टैक्स की रकम बढ़कर 25 फीसदी तक हो जाती है. ये गाड़ी के मॉडल, फ्यूल टाइप और प्राइस रेंज के हिसाब से तय होता है. अगर रोड टैक्स में बढ़ोतरी होती है, तो वह इन्हीं श्रेणियों के आधार पर तय की जाएगी.

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