EPFO News: जैसे-जैसे दीवाली नजदीक आ रही है, पेंशनर्स अपनी आय में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं. खासकर EPS-95 (Employees’ Pension Scheme 1995) के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने की मांग है, जो वर्तमान में ₹1,000 प्रति माह निर्धारित है. मौजूदा महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए यह बढ़ोतरी पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण राहत साबित होगी.
सूत्रों के अनुसार, EPFO का Central Board of Trustees (CBT) 10 और 11 अक्टूबर के बीच बेंगलुरु में बैठक कर सकता है. इस बैठक की अध्यक्षता संभवतः केंद्र सरकार के श्रम मंत्री करेंगे, और इसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, EPF और EPS खातों में सुधार और अन्य वित्तीय सुधारों पर चर्चा हो सकती है.
न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी: ₹1,000 से ₹2,500 तक?
अलग-अलग ट्रेड यूनियनों की मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन ₹7,000 तक बढ़ाई जाए. हालांकि, वर्तमान में रियलिस्टिक अनुमान यह है कि नवीन न्यूनतम पेंशन लगभग ₹2,500 तय हो सकती है. यह वृद्धि पेंशनर्स के लिए स्वागत योग्य होगी और सरकार के लिए भी व्यवहारिक होगी. यदि यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो न्यूनतम पेंशन पाने वाले पेंशनर्स की मासिक आय 2.5 गुना बढ़ जाएगी. यह लाभ मुख्य रूप से उन पेंशनर्स को मिलेगा जो वर्तमान में न्यूनतम पेंशन पर हैं, जबकि उच्च पेंशन प्राप्त करने वालों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा.
EPS-95 योजना क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है
EPS-95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें नियोक्ता का योगदान (8.33% वेतन) और सरकार का समर्थन (1.16% वेतन, ₹15,000 मासिक तक) शामिल होता है. इस योजना के तहत सरकार न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करती है, ताकि यदि योगदान और फंड के आंकड़ों में कमी हो तो पेंशनर्स की आय प्रभावित न हो. EPS फंड की वार्षिक मूल्यांकन में पता चलता है कि प्रणाली पर अक्टुरियल घाटा का दबाव है. इसका मतलब है कि भविष्य में वादे गए लाभ मौजूदा योगदान और रिटर्न से पूरा नहीं हो पाएंगे. सरकार न्यूनतम पेंशन के माध्यम से इस अंतर को पाटती है.
पेंशनर्स के लिए संभावित प्रभाव
- न्यूनतम पेंशन ₹2,500 होने से आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी.
- महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए यह सरकार का सकारात्मक संकेत होगा.
- बढ़ोतरी लागू होने में समय लग सकता है या चरणबद्ध रूप से की जा सकती है.
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