सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, अब 60% डीए के साथ मिलेगा छप्परफाड़ पैसा

DA Hike: वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है. अब 7वें वेतन आयोग के तहत 60% डीए मिलेगा. इसके साथ ही पुराने वेतन आयोग वालों की सैलरी भी बढ़ेगी.

DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 2026 की शुरुआत एक शानदार खुशखबरी के साथ हुई है. वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने 22 अप्रैल 2026 को एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है. यह फैसला 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर (बकाया) भी मिलेगा.

7वें वेतन आयोग वालों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?

अगर आप 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के तहत सैलरी पा रहे हैं, तो अब आपका महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया है. यहां ‘बेसिक पे’ का मतलब आपके पे-मैट्रिक्स के हिसाब से मिलने वाली निर्धारित सैलरी है. इसमें कोई स्पेशल पे या एक्स्ट्रा अलाउंस शामिल नहीं होता. सरकार ने साफ किया है कि भत्ते की गणना में अगर पैसा 50 पैसे या उससे ऊपर आता है, तो उसे अगले रुपये में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा.  अच्छी बात यह है कि यह बढ़ा हुआ पैसा आपकी बेसिक सैलरी से अलग एक विशेष हिस्से के तौर पर जुड़कर आएगा.

पुराने पे-कमीशन वालों को क्या फायदा हुआ?

सरकार ने उन कर्मचारियों का भी ख्याल रखा है जो अभी भी पुराने वेतन आयोगों के हिसाब से सैलरी ले रहे हैं:

• 6th CPC: यहां महंगाई भत्ता 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है.
• 5th CPC: इन कर्मचारियों के लिए दर 474% से बढ़कर 483% हो गई है. 

यह नियम डिफेंस सर्विस के सिविलियन कर्मचारियों पर भी लागू होगा. वहीं, रेलवे और आर्म्ड फोर्सेस के लिए संबंधित मंत्रालय जल्द ही अपने अलग आदेश जारी करेंगे. 

इस फैसले से किन-किन लोगों को लाभ होगा?

इस सरकारी ऐलान का असर देश के करीब 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों की जेब पर पड़ेगा. सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीन आने वाले संगठनों तक यह जानकारी जल्द से जल्द पहुंचाएं. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (IA&AD) के लिए भी सीएजी (CAG) से सलाह मशवरा कर इसे मंजूरी दे दी गई है. 

आखिर क्यों बढ़ाया जाता है डीए (DA)?

महंगाई भत्ता यानी ‘डियरनेस अलाउंस’ सरकारी कर्मचारियों के वेतन का वह हिस्सा है, जो बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है. चूंकि वक्त के साथ सामान और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, इसलिए कर्मचारियों की ‘परचेजिंग पावर’ को बनाए रखने के लिए सरकार समय-समय पर इसमें संशोधन करती है. सीधे शब्दों में कहें तो, अब आपको बढ़ी हुई महंगाई से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी. इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद अब विभागों ने भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है.