नयी दिल्ली : नया साल रेल यात्रियों के लिए महंगे सफर की सौगात लेकर आ सकता है. इसी महीने आये एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे अपनी नयी परियोजनाओं के लिए किराये में वृद्धि करने पर विचार कर रहा है. इतना ही नहीं इसके लिए एक समिति गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है. रेल मंत्रालय की मांग को वित्त मंत्रालय की हरी झंडी नहीं मिल पयी है. अब परियोजनाओं के परिचालन के लिए रेलवे के पास किराया बढ़ाना ही विकल्प है.
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए विशेष राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाने की मांग की थी. इसके लिए 1,19,183 करोड़ रुपये आवंटित करने की मांग भी की गयी थी. वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए रेलवे से कहा कि वह किराया बढ़ाकर संसाधन जुटाए. वित्त मंत्रालय रेलवे को 25 फीसदी राशि देने को तैयार है बाकी 75 फीसदी राशि रेलवे को खुद जुटानी होगी. प्रस्ताव में ट्रैक को बेहतर करने तथा सिग्नल प्रणाली के उन्नयन तथा मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करने तथा अन्य सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए कोष जुटाने को सुरक्षा उपकर लगाया जाना था.
किराया बढ़ाने के लिए नयी एजेंसी बनाने पर विचार
रेल मंत्रालय पैसेंजर और फ्रेट किराये को लेकर सुझाव देने के लिए एक अलग एजेंसी बनाना चाहता है. इसके लिए रेल मंत्रालय जल्द ही कैबिनेट से अनुमति मांगेगा. एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस बारे में इस सप्ताह एक प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और इस पर अगले सप्ताह तक मंजूरी मिल सकती है. ऐसा होने पर यह रेलवे में सुधार के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा. इससे पहले रेल बजट को आम बजट में विलय करने का फैसला किया गया था. रेलवे को पैसेंजर किराये पर सब्सिडी देने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 33,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.
रेलवे ने डिब्बों के डिजाइन के बारे में लोगों से सुझाव मांगे
रेलवे ने डिब्बों की यात्री क्षमता बढ़ाने, स्टेशनों पर नयी डिजिटल क्षमता के विकास तथा निचले स्तर वाले प्लेटफार्म से ट्रेनों में आसानी से चढ़ने-उतरने के बारे में लोगों से अपने विचार देने को कहा है. विभाग ने प्रभावी तरीके से माल लादने और नये जिंसों के परिवहन के लिये वैगनों की नयी डिजाइन समेत विभिन्न पहलुओं पर बेहतरीन अनूठे विचार के लिये नकद ईनाम की भी घोषणा की है. रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस संदर्भ में रेलवे ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें देश के सभी नागरिकों और तबकों से सुझाव मांगे गये हैं.
देश के लगभग सभी नागरिकों के रेलवे के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं. इसीलिए उम्मीद है कि वे पूरे उत्साह के साथ इस अभियान में हिस्सा लेंगे. इस अभियान में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये रेलवे ने 12 लाख रुपये के छह पुरस्कारों की पेशकश की है. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बजट में घोषणा की थी कि इस संदर्भ में अभियान शुरू किया जाएगा.रेलवे के अनुसार इसमें भाग लेने की प्रक्रिया, नियम एवं शर्तों, योग्यता, दिशानिर्देश के बारे में वेबसाइट ‘इनोवेट डॉट माईगाव डाट इन’ पर उपलब्ध है. आनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है.
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