नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज का असर 18-24 महीने में दिखेगा : फिक्की

Updated at : 26 May 2015 9:24 AM (IST)
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नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज का असर 18-24 महीने में दिखेगा : फिक्की

नयी दिल्ली : पिछले एक साल में मोदी सरकार द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए उद्योग मंडल फिक्की ने आज कहा कि जमीन पर परिणाम दिखने में 18-24 महीने लगेंगे. हालांकि, उद्योग मंडल ने कहा है कि कारोबार करने में सुगमता के मामले में भारत की रैंकिंग में सुधार लाना एक कठिन कार्य […]

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नयी दिल्ली : पिछले एक साल में मोदी सरकार द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए उद्योग मंडल फिक्की ने आज कहा कि जमीन पर परिणाम दिखने में 18-24 महीने लगेंगे. हालांकि, उद्योग मंडल ने कहा है कि कारोबार करने में सुगमता के मामले में भारत की रैंकिंग में सुधार लाना एक कठिन कार्य है.

फिक्की की अध्यक्ष ज्योत्सना सूरी ने कहा कि मोदी सरकार ने एक साल में सकारात्मक धारणा पैदा की, निवेशकों का विश्वास बहाल किया और ब्रांड इंडिया को स्थापित किया. उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से दुनिया की नजर में भारत की छवि बेहतर हुई है. आज, भारत का वृहद आर्थिक निष्पादन एक साल पहले की तुलना में कहीं बेहतर है.’

उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘जीडीपी वृद्धि दर में सुधार आया है, मुद्रास्फीति काफी घटी है, राजकोषीय घाटा और चालू खाते का घाटा नियंत्रण में है और हम देश में विदेशी निवेश का बेहतर प्रवाह देखने को मिल रहा है.’ सूरी ने हालांकि, कहा कि विश्व बैंक के कारोबार करने में सरलता सूचकांक के लिहाज से देश की रैंकिंग में सुधार लाना एक बडा काम होगा. कारोबार करने में सुगमता के मामले में भारत की रैंकिंग 142 है. सरकार ने देश में कारोबार करना आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं.

सूरी ने कहा कि विकास के बीज बो दिये गये हैं और इन प्रयासों का फल पकने में थोडा समय लगेगा. बहुब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर भारती एंटरप्राइजिज के प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष राजन भारती मित्तल ने कहा, ‘यह साफ है कि सरकार इस मामले में मौजूदा नीति पर ही चल रही है, जिसमें इस क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है. हालांकि, इसके लिये राज्य की अनुमति लेना जरुरी है.’

सूरी ने कहा कि केंद्र की किसी भी सरकार ने नकारात्मकता को दूर करने के लिये एक साल में इतनी मेहनत नहीं की और भविष्य में मांग और वृद्धि बढाने वाले नीतियों को लाया गया.

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