गैर-भाजपा शासित राज्यों ने वित्त मंत्री के सामने उठाया जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान में देरी का मुद्दा

नयी दिल्ली : कई राज्यों के वित्त मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत राज्यों को मिलने वाली राजस्व क्षतिपूर्ति के भुगतान में हो रही देरी को लेकर बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और चिंता जाहिर की. इस बैठक में दिल्ली, पंजाब, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री तथा केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल रहे.

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि राज्यों को अगस्त और सितंबर की क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी है. उन्होंने कहा कि हमने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री से चर्चा की. अब तो अगली अवधि (अक्टूबर-नवंबर) की क्षतिपूर्ति भी बकाया हो जायेगी. सरकार इसका भुगतान करने के लिए बाध्य है. बादल ने कहा कि वित्त मंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया कि राज्यों को जितना जल्दी संभव हो, क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जायेगा. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि भुगतान कब किया जायेगा.

जीएसटी क्षतिपूर्ति मुद्दे पर राज्यों के साथ बैठक पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने हमसे मुलाकात की और क्षतिपूर्ति राशि देने का आग्रह किया है. हम सभी राज्यों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं. वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत क्षतिपूर्ति के मामले में राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि क्षतिपूर्ति कोष में पर्याप्त राशि नहीं होने जैसी भी स्थिति नहीं है, क्योंकि उपकर से करीब 50 हजार करोड़ रुपये जमा हुए हैं. मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि अगस्त और सितंबर के लिए करीब 1500 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मिलनी है. हम यहां यह जानने आये हैं कि सही तरीके से कितना बकाया है. यह कानून के मुताबिक है.

राजस्थान के तकनीकी शिक्षा और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि क्षतिपूर्ति की राशि मिलने में देरी होने से राज्य को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यह राज्यों का पैसा है, इसका भुगतान किया जाना चाहिए.