तमिलनाडु ने केंद्र सरकार से की चीनी मिलों के लिए ऋण पुनर्गठन पैकेज प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील

चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राज्य की चीनी मिलों के लिये ऋण पुनर्गठन पैकेज को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए बैंकों को निर्देश देने का केन्द्र सरकार से आग्रह किया है. इसके साथ ही, राज्य सरकार ने चीनी उद्योग के पुनरुद्धार के लिए गन्ना किसानों को कर्ज वितरण सहित विभिन्न उपाय किये जाने पर भी जोर दिया है. संकटग्रस्त चीनी क्षेत्र के लिए जरूरी कदमों को गिनाते हुए उन्होंने निजी और सहकारी चीनी मिलों द्वारा चीनी विकास निधि ऋण तथा चीनी उद्योग द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों के पुनर्गठन की वकालत की.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जल्द ही ऋण पुनर्गठन पैकेज को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से बैंकों और संस्थानों को यह सलाह देने का भी अनुरोध किया है कि जब तक चीनी क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए उपायों को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता है, तब तक वह उद्योग के खिलाफ दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता कानून, प्रतिभूतिकरण (सरफेइसी कानून) कानून और ऋण वसूली न्यायाधिकरण को भेजे गये मामलों के तहत कठोर कदम नहीं उठायें.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसके अलावा चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य की मिलों को अतिरिक्त चीनी जारी करने के लिए केंद्र से मंजूरी दिये जाने का आग्रह किया. उन्होंने 24 अक्टूबर को लिखे और शनिवार को प्रेस को जारी पत्र में कहा कि बैंकों को गन्ने की खेती के लिए किसानों को ऋण जारी करने का परामर्श दिया जाना चाहिए, भले ही किसानों ने पहले के ऋणों को नहीं चुकाया हो.

उन्होंने कहा कि चीनी मिलों की ओर से किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का भुगतान नहीं होने की वजह से किसान बकाया नहीं चुका पाये हैं. पलानीस्वामी ने कहा कि तमिलनाडु के करीब चार लाख किसानों की जीविका की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के चीनी उद्योग के पुनरुद्धार के लिए मैं आपकी ओर से लगातार समर्थन और अनुकूल आदेश का आग्रह करता हूं.