मुंबई : राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने जेट एयरवेज के दिवाला एवं शोधन अक्षमता से जुड़े मामले की सुनवाई 20 जून तक टाल दी है. जेट एयरवेज को एनसीएलटी में घसीटने वाले दो परिचालकीय ऋणदाताओं शमन व्हील्स और गग्गर एंटरप्राइजेज को न्यायाधिकरण ने एयरलाइन को फिर से कानूनी नोटिस भेजने को कहा है.
इसे भी जानिये : जेट एयरवेज को सरकार से मिला सहारा, मौजूदा नियामकीय ढांचे के दायरे में संकट से उबारने का करेगी प्रयास
न्यायाधिकरण ने अब तक दिवाला प्रक्रिया से जुड़ी इस याचिका को सुनवाई के लिए दाखिल नहीं किया है. इन दोनों कंपनियों ने 10 जून को एयरलाइन के खलाफ मामला डाला था. जेट एयरवेज पर शमन व्हील्स की 8.74 करोड़ रुपये और गग्गर एंटरप्राइजेज की 53 लाख रुपये की देनदारी है. जेट एयरवेज पर भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के समूह का 8,000 करोड़ रुपये का, आपूर्तिकर्ताओं का कुल 10,000 करोड़ रुपये और कर्मचारियों के वेतन का 3,000 करोड़ रुपये का बकाया है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
- Indigo Crisis : इंडिगो के महासंकट का विलेन कौन, क्या नए नियमों में ढील से होगा समाधान?
- Shashi Tharoor : पुतिन से मिलने का मौका शशि थरूर को मिला, राहुल गांधी को क्यों नहीं? समझिए क्या है प्रोटोकाॅल
- Gupta Empire Golden Age Of India : क्या आप जानते हैं, वह स्तंभ कहां है, जिसने भारत के कई रहस्य को समेटे रखा?
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
