बोकारो (सुनील तिवारी) : बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के अधिकारियों का वित्तीय वर्ष 2018-19 के बकाये पीआरपी (परफॉर्मेंस रिलेटेड पे) का भुगतान 31 अक्तूबर, 2020 के पहले कर दिया जायेगा. साथ ही वर्ष 2018 बैच के जेओ (जूनियर इंजीनियर) को वित्तीय वर्ष 2019-20 का एडवांस पीआरपी का भुगतान होगा. यह आश्वासन सेल प्रबंधन की ओर से स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया (सेफी) को दिया गया.
पीआरपी, वेतन समझौता, नयी प्रोमोशन नीति सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर सेल प्रबंधन के साथ सेफी की बैठक हुई. बैठक में कंपनी व सेल अधिकारियों के बीच लंबित मांगों पर चर्चा हुई. सेफी की ओर से दिसंबर, 2020 के पहले पे-रिवीजन व 2008 व 2010 बैच की वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की गयी. इडी-पीएंडए कॉर्पोरेट ऑफिस को इसका समाधान करने का निर्देश दिया गया.
कोरोना के ग्रसित कर्मी को लाभ देने पर सहमति बनी. इसके साथ ही क्वार्टर रिटेंशन की समय सीमा पर भी चर्चा हुई और पूरे सेल में इसे समान रूप से लागू करने की मांग रखी गयी. इसके साथ क्वार्टर आवंटन व लीज पर क्वार्टर की भी चर्चा की गयी. अधिकतम सीएल तीन की बाध्यता को मोडिफाइड करने, नयी प्रोमोशन नीति को लागू करने से पहले सेफी के साथ चर्चा करने आदि पर भी बात हुई.
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एसएल-सेल में वित्त वर्ष 2018-19 का बचा हुआ पीआरपी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है. वित्त वर्ष 2019-20 का पीआरपी भी पेंडिंग हो गया है. अधिकारी व कर्मी सेल प्रबंधन की ओर टकटकी लगाये बैठे हैं. डीपीइ द्वारा रेटिंग घोषित नहीं किये जाने की वजह देरी हुई.
डीपीइ की ओर से रेटिंग घोषित नहीं किये जाने की वजह से बीते वित्त वर्ष में प्रबंधन ने अफसरों को कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में से दिये जाने वाले तीन प्रतिशत पीआरपी में से एक प्रतिशत का ही भुगतान किया था. अफसर पहली किस्त के रूप में करीब 35 करोड़ भुगतान ले चुके हैं. बाकी दो प्रतिशत के लिए रेटिंग का इंतजार था.
बोकारो स्टील ऑफिसर्स एसोसिएशन (बोसा) के अध्यक्ष एके सिंह ने बताया कि बकाया पीआरपी का भुगतान 31 अक्टूबर के पहले कर दिया जायेगा. एडवांस पीआरपी की भी डिमांड की गयी है. बैठक में कोरोना, नयी प्रोमोशन पॉलिसी सहित लंबित डिमांड पर चर्चा हुई. वित्तीय वर्ष 2019-20 में सेल द्वारा 3171 करोड़ रुपये लाभ अर्जित किया गया है.
पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में सेल द्वारा 3338 करोड़ का लाभ हासिल किया गया था. पिछले तीन वर्षों के वित्तीय परिणामों के आधार पर सेल का तीन वर्षों का औसत लाभ 1917 करोड़ आता है. इस आधार पर वेतन समझौता जल्द किया जाना चाहिए.
बोकारो स्टील ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एके सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जून, 2016 में सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) के अधिकारियों के वेतन निर्धारण के लिए तीसरी पे-रिवीजन कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी की सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है.
इन सिफारिशों के कारण सेल व राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआइएनएल) में कार्यरत अधिकारियों के वेतन निर्धारण में विलंब हो चुका है. कमेटी की अनुशंसा में सार्वजनिक उपक्रमों के विगत तीन वर्षों के औसत वित्तीय निष्पादन को आधार मानकर वेतन निर्धारण की अनुशंसा की गयी, जबकि पे-रिवीजन 10 वर्षों के लिए किया जाता है. 01.01.2017 से एरियर का भुगतान होना चाहिए.
Posted By : Mithilesh Jha
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