Bihar Elections 2025: 21 अक्टूबर को वोटिंग और 24 नवंबर को नतीजे! बिहार विधानसभा चुनाव की फर्जी तारीख वायरल

Bihar Elections 2025: बिहार में इन दिनों विधासभा चुनाव की तारीखों को लेकर एक खबर वायरल हो रही है. जिसमें बताया गया है कि बिहार में 21 अक्टूबर से वोटिंग शुरू होगी और 20 नवंबर तक 6 चरणों में मतदान होगा. इसके बाद 24 नवंबर को नतीजे आएंगे.

Bihar Elections 2025: बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं. इस बीच, सोशल मीडिया पर 21 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच छह चरणों में चुनाव कराने और 24 नवंबर को नतीजे घोषित होने के दावे किए जा रहे हैं. जिन्हें चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज करते हुए फर्जी बताया है. 

चुनाव आयोग ही कर सकता है तारीखों का ऐलान: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को बयान जारी कर कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम अभी तय नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पर चल रही इस तरह की खबरें जनता के बीच भ्रम फैलाने वाली हैं. आयोग ने यह भी साफ किया है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान केवल भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ही कर सकता है. किसी भी अनधिकृत स्रोत से फैलाई गई जानकारी पर भरोसा न करें. 

जनता से अपील: अफवाहों से बचें

चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या राज्य निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त सूचना पर भरोसा करें. सोशल मीडिया पर किसी भी अघोषित तारीख या चरणों की जानकारी को शेयर करना न केवल गैर-जिम्मेदाराना, बल्कि कानूनन दंडनीय भी हो सकता है. 

फिलहाल क्या चल रहा है बिहार में?

इस समय बिहार में वोटर सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) चल रहा है. 22 साल बाद हो रहे इस व्यापक अभियान के तहत निर्वाचन आयोग के कर्मचारी घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं. यह प्रक्रिया जुलाई के अंत तक चलेगी. जिसके बाद मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा. इसके बाद दावा-आपत्तियों के लिए समय दिया जाएगा और अंत में 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी.

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कब?

चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव की तारीखों का एलान संभव है. बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. इससे पहले राज्य में चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है. चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही आचार संहिता (Model Code of Conduct) पूरे राज्य में लागू हो जाएगी.