नयी दिल्ली: केएफए-आईडीबीआई धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हाल में दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि शराब कारोबारी विजय माल्या ने कथित तौर पर 20 मुखौटा कंपनियां बनाई थीं, जिसके निदेशक या तो उनके निजी कर्मचारी थे या वैसे लोग थे, जो सेवानिवृत्त हो गये थे. इस बीच, केंद्रीय जांच एजेंसी कर्नाटक के कुर्ग में माल्या के कॉफी बागान और बेंगलुरु में अन्य संपत्तियों को जब्त करने को तैयार है. जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र के अलीबाग में हाल में माल्या का 100 करोड़ रुपये का फार्म हाउस जब्त किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल इस सौदे के संबंध में एक फौजदारी मामला दर्ज किया था और अब तक 9600 करोड रपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुकी है.
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मुंबई में दायर अपने आरोप पत्र में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि माल्या मुखौटा कंपनियां बनाकर पब्लिक लिस्टेड कंपनियों के शेयर के रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चल और अचल संपत्ति रखे हुए थे. ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा कि संपत्तियां माल्या द्वारा बनायी गयीं मुखौटा कंपनी के जरिये रखी गयी थीं. 5000 से अधिक पन्नों का आरोप पत्र मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत में दायर किया गया है. इसमें 57 पन्नों की मुख्य रिपोर्ट और शेष अनुलग्नक हैं.
आरोप पत्र में कहा गया है कि माल्या ने अपनी समूह कंपनियों का एक जटिल ढांचा बना रखा था, ताकि परोक्ष रुप से उनके मामलों पर नियंत्रण रख सके. आरोप पत्र में कहा गया है कि उन्होंने उन कंपनियों में निदेशक मनोनीत कर रखे थे, जो उनके निजी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कंपनी अधिकारी या तीसरे व्यक्ति थे.
एजेंसी ने कथित मुखौटा कंपनियों की पहचान मेसर्स पीई डाटा सेंटर रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स फार्मा टेडिंग लिमिटेड, मेसर्स किंगफिशर फिनवेस्ट लिमिटेड, देवी इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स माल्या इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एक्सप्लिसिट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एंबिशस कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड और विलोरा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य के तौर पर की गयी है.
