8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है. यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है. इसके बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी, पेंशन, भत्तों और महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन किया जाएगा. इस फैसले से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जिनमें सेवारत कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनर्स शामिल हैं.
क्या अभी तुरंत बढ़ेगी सैलरी?
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में तुरंत कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. सरकार ने अक्टूबर 2025 में जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी. आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में कुछ समय लगता है, क्योंकि पहले रिपोर्ट तैयार होती है, फिर उस पर सरकार की मंजूरी मिलती है. कैबिनेट ने कहा था “हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है और इसी परंपरा के अनुसार 8वें वेतन आयोग का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा.”
8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में कितनी बढ़ोतरी संभव?
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. हालांकि यह बढ़ोतरी हर कर्मचारी के लेवल के अनुसार अलग-अलग होगी. सरकारी वेतन ढांचा कुल 18 लेवल में बंटा होता है और हर लेवल पर फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद अलग प्रभाव पड़ेगा.
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केंद्रीय कर्मचारियों के 18 वेतन लेवल क्या हैं?
- लेवल 1: एंट्री-लेवल / ग्रुप-D कर्मचारी
- लेवल 2 से 9: ग्रुप-C कर्मचारी
- लेवल 10 से 12: ग्रुप-B अधिकारी
- लेवल 13 से 18: ग्रुप-A (सीनियर अधिकारी)
वेतन आयोग में सभी लेवल पर एक जैसा फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, लेकिन चूंकि बेसिक सैलरी अलग-अलग होती है, इसलिए बढ़ोतरी की रकम भी अलग निकलती है.
कितने कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा फायदा?
Mint की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग से देश के एक बड़े वर्ग को सीधा लाभ मिलने की संभावना है. इसमें करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें बड़ी संख्या में रक्षा कर्मी भी आते हैं. इसके अलावा लगभग 65 लाख पेंशनभोगी, जिनमें डिफेंस पेंशनर्स भी शामिल हैं, वे भी इस आयोग के दायरे में आएंगे. इस तरह कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग से लाभान्वित हो सकते हैं.
महंगाई भत्ता (DA) पर क्या पड़ेगा असर?
8वां वेतन आयोग केवल बेसिक सैलरी और पेंशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महंगाई भत्ते (DA) में भी जरूरी संशोधन करेगा. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स की वास्तविक आय (रियल इनकम) पर नकारात्मक असर न पड़े और उनकी क्रय शक्ति बनी रहे.
DA बंद होने की अफवाह पर सरकार का जवाब
13 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि नए नियमों के तहत पेंशनर्स को DA मिलना बंद कर दिया जाएगा. सरकार ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया. सरकार ने साफ किया कि DA और वेतन आयोग से जुड़े फायदे सामान्य परिस्थितियों में बंद नहीं होंगे. ये लाभ केवल उसी स्थिति में छीने जा सकते हैं, जब किसी कर्मचारी को अनुशासनहीनता या गंभीर कदाचार के चलते सेवा से बर्खास्त किया गया हो. यह प्रावधान CCS (Pension) Rules, 2021 के Rule 37 से जुड़ा है.
फिटमेंट फैक्टर क्या है और क्यों अहम है?
फिटमेंट फैक्टर वह गणनात्मक गुणांक होता है, जिसके जरिए पुराने वेतन ढांचे को नए वेतन में बदला जाता है. 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था. वहीं 8वें वेतन आयोग के लिए अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा तय नहीं हुआ है, लेकिन संभावित रेंज 1.83 से 2.57 के बीच मानी जा रही है. टैक्स एक्सपर्ट सीए चांदनी आनंदन (Clear Tax) के मुताबिक, शुरुआती अनुमानों के आधार पर सरकार इसी दायरे में फिटमेंट फैक्टर तय कर सकती है, जिसका सीधा असर कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी व पेंशन पर पड़ेगा.
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