अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने वाले इमीग्रेंट्स के लिए मुश्किलें बढ़ीं, ट्रंप प्रशासन ने पब्लिक चार्ज नियम में किया बदलाव

US Green Card Public Charge Rule: अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने की कोशिश कर रहे लाखों इमीग्रेंट्स के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है. ट्रंप प्रशासन ने पब्लिक चार्ज नियम में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है, जो तय करेगा कि कोई इमीग्रेंट भविष्य में सरकारी मदद पर निर्भर तो नहीं होगा. अगर अधिकारी यह तय करते हैं कि कोई व्यक्ति सरकार पर निर्भर हो सकता है, तो उसे ग्रीन कार्ड मिलने में मुश्किल हो सकती है.

US Green Card Public Charge Rule: पब्लिक चार्ज क्या है?

पब्लिक चार्ज उन कारकों को कहते हैं जिनकी वजह से कोई इमीग्रेंट सरकारी मदद पर निर्भर हो सकता है. इमीग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट में इसका स्पष्ट विवरण नहीं है, लेकिन इसमें “टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टैंसेज” यानी पूरी परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेने का नियम है. इसमें उम्र, स्वास्थ्य, परिवारिक स्थिति, संपत्ति, संसाधन और वित्तीय स्थिति जैसे फैक्टर्स शामिल हैं. इसके अलावा शिक्षा, कौशल और कुछ सार्वजनिक लाभ लेने का रिकॉर्ड भी ध्यान में रखा जाता है. अगर यह नीति बढ़ाई जाती है तो ग्रीन कार्ड मिलने की संभावना कम हो जाएगी.

ट्रंप प्रशासन की नई पहल

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने पब्लिक चार्ज नियम को बदलने की प्रक्रिया शुरू की है. नई योजना में पब्लिक चार्ज के मापदंड और सख्त होंगे और इसे तय करने की जिम्मेदारी अमेरिकी नागरिकता और इमीग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के अधिकारियों को दी जाएगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, नया नियम 19 नवंबर को प्रस्तावित किया जाएगा और इसके खिलाफ जनता अगले 30 दिन तक अपनी प्रतिक्रिया दे सकती है.

नियम में बदलाव का तरीका

नई नियमावली में अधिकारियों को “टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टैंसेज” के आधार पर फैसला लेना होगा. इसमें केवल वर्तमान वित्तीय स्थिति ही नहीं, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य का इतिहास और आर्थिक पृष्ठभूमि जैसी चीजें भी शामिल होंगी. नियम में कम स्पष्ट गाइडलाइन होगी, यानी अधिकारियों के पास ज्यादा डिस्क्रेशनरी पावर होगी. ट्रंप प्रशासन का मानना है कि सरकारी लाभ लोगों को अमेरिका में बसने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए.

विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह बदलाव लागू होता है, तो ग्रीन कार्ड पाने के लिए आवेदन करने वालों के लिए मंजूरी पाना और कठिन हो जाएगा. USCIS अधिकारियों को यह तय करने की शक्तियां मिलेंगी कि कौन “पब्लिक चार्ज” बन सकता है. Politico की रिपोर्ट के मुताबिक, इसका सीधा असर उन इमीग्रेंट्स पर पड़ेगा जो आर्थिक या स्वास्थ्य कारणों से सरकारी मदद लेने का जोखिम रखते हैं.