श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट से निपटने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और SLFP के बीच आज अहम बैठक

Sri Lankan Economic Crisis: श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट से निपटने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (SLFP) के बीच आज अहम बैठक होगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने बताया कि उनकी फ्रीडम पार्टी और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की आज शाम करीब 7 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. इस दौरान देश को प्रभावित करने वाली आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक गड़बड़ी का समाधान खोजने को लेकर चर्चा होगी.

राष्ट्रपति राजपक्षे पर बढ़ा इस्तीफे का दबाव

इधर, श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के तहत 10,000 से अधिक लोग गाले फेस ग्रीन पार्क में इकट्ठे हुए और उन्होंने रातभर प्रदर्शन किया. श्रीलंका ब्रिटेन से 1948 में आजादी हासिल करने के बाद सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है. देशवासी कई घंटों की बिजटी कटौती, गैस, खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी के विरोध में कई हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं. शनिवार को दिन से ही समाज के सभी तबके के लोगों ने गाले फेस में इकट्ठा होना शुरू कर दिया, इसी स्थान पर सचिवालय है और शाम होते-होते पूरा रास्ता प्रदर्शनकारियों से भर गया और यातायात अवरुद्ध हो गया.

A crucial meeting b/w SLFP & President Gotabaya Rajapaksa is scheduled to be held at 7 pm (local time) today to find a solution to economic, political & social mess affecting the country, ex-President & SLFP leader Maithripala Siriserna said today: Sri Lankan media

(File pic) pic.twitter.com/TbxKhPMGvK

— ANI (@ANI) April 10, 2022

अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान

गौरतलब है कि संकट के समाधान और आर्थिक कुप्रबंधन के लिए राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों लोग कई हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं. राष्ट्रपति और उनके बड़े भाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली अपने परिवार के सार्वजनिक आक्रोश का केंद्र बनने के बावजूद सत्ता पर काबिज हैं. सरकार का अनुमान है कि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले दो वर्षों में श्रीलंका की पर्यटन पर निर्भर अर्थव्यवस्था को 14 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है. सरकार का आर्थिक सहायता के लिए 11 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ बातचीत का कार्यक्रम है.