स्टॉकहोम : राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि भारत स्वीडन के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा जल्द प्रदान करेगा. उन्होंने मेक इन इंडिया जैसे सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में स्वीडन की भागीदारी का आह्वान किया.
‘इंडिया एंड स्वीडन : को-क्रिएटिंग ए ब्राइटर फ्यूचर’ विषय पर संगोष्ठी में मुखर्जी ने कहा, भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है अगर भारत और स्वीडन इनके निराकरण के लिए नवोन्मेषी उर्जा का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो समाधान निकलेगा वो सिर्फ इन दोनों देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए होगा. संगोष्ठी से पहले राष्ट्रपति ने स्वीडन की कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और उनसे भारत में निवेश करने के लिए कहा.
सीईओ ने राष्ट्रपति से कहा कि वे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर भारत सरकार के फैसले के नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
जीएसटी विधेयक को संसद में पेश किया गया और फिलहाल यह स्थायी समिति के पास है.
स्वीडिश कंपनियों के सीईओ ने मुखर्जी से यह भी कहा कि वे भारत में उत्पादन का आधार बढाना चाहते है और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों का पूरा उपयोग करना चाहते हैं तथा भारत से किसी तीसरे देश में निर्यात भी करना चाहते हैं.
संगोष्ठी के दौरान राष्ट्रपति मुखर्जी ने भारत में बदले राजनीतिक माहौल के बारे में बात की और कहा कि ऐसा माहौल बना है जो व्यवसाय के अनुकूल है.
उन्होंने कहा कि भारत और स्वीडन के बीच पारंपरिक रुप से गर्मजोशी भरा और दोस्ताना संबंध रहा है जो बहुदलीय लोकतंत्र, खुले समाज, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समावेशी विकास, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है.
मुखर्जी ने कहा, मैं आपको यह सूचित करके खुश हूं कि स्वीडन जल्द ही उन देशों की सूची में दिखेगा जिनको ई-पर्यटन वीजा की सुविधा दी जानी है. इससे स्वीडन के उन नागरिकों को काफी सहूलियत होगी जो भारत आना और सुंदरता, विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि, परंपरा, इतिहास वाले ‘अद्वितीय भारत’ को देखना चाहते हैं. उन्होंने स्वीडन के उद्योग जगत को भारत में निवेश के नए अवसरों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए आमंत्रित किया.
