लंदन : एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि पाकिस्तान पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में हुए सभी मानवाधिकार उल्लंघन के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराए.एमनेस्टी इंटरनेशनल की एशिया-प्रशांत की उपनिदेशक पॉली ट्रूस्कॉट ने कहा, ‘‘यह बहुत उत्साहवर्धक है कि अदालतें पूर्व सेना प्रमुख को अतीत में मानवाधिकार उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किए गए अपराधों में उनकी कथित संलिप्तता के निर्धारण के लिए अभूतपूर्व कदम उठा रही हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन मुशर्रफ को उनके कार्यकाल में हुए सभी मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए सिर्फ कुछ चुनिंदा मामलों में नहीं.’’ पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में आज ही मुशर्रफ पर आरोप तय होने थे लेकिन पूर्व सैन्य शासक ‘सुरक्षा कारणों’ से आतंकवाद विरोधी अदालत के समक्ष पेश नहीं हो सके.
मुशर्रफ को बेनजीर को समुचित सुरक्षा मुहैया कराने में असफल रहने और आपराधिक साजिश के आरोपों का सामना करने के लिए तलब किया गया था, लेकिन जीवन को खतरे का हवाला देते हुए उन्हें रावलपिंडी की अदालत में नहीं ले जाया गया. पुलिस और मुशर्रफ के वकील ने न्यायाधीश चौधरी हबीबुर रहमान को बताया कि धमकियों के कारण पूर्व सैन्य शासक को अदालत में लाना सुरक्षित नहीं था.न्यायाधीश रहमान ने मामले की सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए स्थगित करते हुए पुलिस को आदेश दिया है कि वे अगली सुनवायी में मुशर्रफ की उपस्थिति सुनिश्चित करें. सरकारी वकील मोहम्मद अजहर ने रावलपिंडी में संवाददाताओं से कहा कि अब 20 अगस्त को उनके खिलाफ आरोप तय होंगे.
इस मामले में दोषी करार दिए जाने की स्थिति में 69 साल के मुशर्रफ को मौत अथवा उम्रकैद की सजा हो सकती है. पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर की दिसंबर, 2007 में रावलपिंडी में एक चुनावी रैली के बाद हत्या कर दी गई थी. मुशर्रफ पर बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बुगती की हत्या का भी आरोप है.
