नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनके खास सिपहसलार वित्तमंत्री अरुण जेटली के लिए यह बजट सबसे निर्णायक है. कल प्रधानमंत्री ने उत्तरप्रदेश की एक रैली में स्वीकार किया कि यह उनकी परीक्षा है और उन्हें कसौटी पर खरा उतरना है.विपक्ष के हंगामे के बीच वित मंत्री ने किसानों के हित की बात करते हुए अपना बजट भाषण शुरू किया.पीएम नरेंद्र मोदी ने कल ही किसान रैली को संबोधित किया. किसानों की आत्महत्या को गंभीरता से लेते हुए नरेंद्र मोदी ने इस बार के बजट में किसानों के लिए विशेष प्रावधान किये हैं.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के दीर्घ कालिक लक्ष्य के साथ आज इस कृषि क्षेत्र के लिए करीब 36,000 करोड रुपये के आवंटन की घोषणा की. साथ ही उन्होंने अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य बढाकर नौ लाख करोड रुपये करने का प्रस्ताव किया. उन्होंने कृषि ऋण पर ब्याज छूट के लिए 15,000 करोड रुपये का आवंटन किया जबकि नयी फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड रुपये और दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 500 करोड रुपये का आवंटन किया.
जेटली ने यह भी कहा कि एकीकृत कृषि बाजार 14 अप्रैल को पेश किया जाएगा और मार्च 2017 तक सभी 14 करोड किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा. जेटली ने आज लोकसभा में 2016-17 का बजट पेश करते हुए कहा, ‘हमें अपने किसानों का आभारी होना चाहिए जो देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ हैं. हमें खाद्य सुरक्षा से परे सोचने और किसानों को आय सुरक्षा के लिहाज से वापस करने की जरुरत है.’
उन्होंने कहा, ‘सरकार कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में अपने हस्तक्षेप पर नये सिरे से ध्यान दिया जाएगा ताकि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सके.’ जेटली ने कहा, ‘कृषि और किसानों के कल्याण के लिए हमारा कुल आवंटन 35,984 करोड रुपये है.’ वित्त मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि किसानों को पर्याप्त और समय पर ऋण मिले. उन्होंने कहा, ‘वित्त वर्ष 2015-16 में 8.5 लाख करोड रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 2016-17 में कृषि ऋण का लक्ष्य नौ लाख करोड रुपये होगा जो आज तक का उच्चतम स्तर है.’
किसानों के ऋण भुगतान का बोझ कम करने के लिए उन्होंने कहा कि ब्याज छूट के लिए 2016-17 बजट में 15,000 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है. जेटली ने कहा कि सरकार ने एक उल्लेखनीय फसल बीमा योजना, ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ पेश की है जिसके लिए 5,500 करोड रुपये का आवंटन किया गया है ताकि 2016-17 में प्रभावी कार्यान्वयन हो सके.
उन्होंने कहा कि सिंचाई कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढाने के लिए महत्वपूर्ण है. जेटली ने कहा, ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मिशन के तौर पर कार्यान्वित और मजबूत किया जाएगा.’ उन्होंने कहा कि 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को इस योजना के तहत सिंचाई के दायरे में लाया जाएगा. जेटली ने कहा कि नाबार्ड में 20,000 करोड रुपये के आरंभिक कोष के साथ एक प्रतिबद्ध दीर्घकालिक सिंचाई कोष बनाया जाएगा ताकि सिंचाई सुविधा तैयार हो.
उन्होंने कहा, ‘त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत 89 सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाएगी जो काफी समय से लंबित है.’ इससे 80.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि अगले साल 89 परियोजनाओं के लिए 17,000 करोड रुपये और अगले पांच साल में 86,500 करोड रुपये की जरुरत होगी. सरकार 31 मार्च 2017 से पहले इनमें से कम से कम 23 परियोजनाएं पूरी करेगी.
