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चुनाव आयोग का भाजपा और पीएम के प्रति ‘‘नरम रुख'''' : महागंठबंधन

Updated at : 25 Oct 2015 8:43 PM (IST)
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चुनाव आयोग का भाजपा और पीएम के प्रति ‘‘नरम रुख'''' : महागंठबंधन

नयी दिल्ली : बिहार के महागठबंधन साझेदारों जदयू और कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने केंद्र सरकार में समूह डी, सी और बी के गैर राजपत्रित पदों के लिए आगामी एक जनवरी से साक्षात्कार समाप्त करने की घोषणा करके आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है. इन दलों […]

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नयी दिल्ली : बिहार के महागठबंधन साझेदारों जदयू और कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने केंद्र सरकार में समूह डी, सी और बी के गैर राजपत्रित पदों के लिए आगामी एक जनवरी से साक्षात्कार समाप्त करने की घोषणा करके आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है. इन दलों ने साथ ही यह दावा भी किया कि इसका उद्देश्य आरक्षण नीति पर रोक लगाना है. जदयू महासचिव के. सी. त्यागी ने कहा कि घोषणा ऐसे समय की गई है जब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव यह होगा कि इससे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण नीति की समीक्षा के आह्वान का प्रभावी क्रियान्वयन होगा. त्यागी ने इसके साथ ही मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में अपनी आगामी ब्रिटेन यात्रा के दौरान लंदन स्थित बी. आर. अंबेडकर के घर का स्मारक के तौर पर उद्घाटन करने की योजना के बारे में बात करके आचार संहिता का उल्लंघन किया है ताकि राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतदाताओंकोलुभाया जा सके.

त्यागी ने कहा कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम इसे लेकर जल्द ही चुनाव आयोग के पास जाएंगे और इस मुद्दे को संसद के भीतर और बाहर भी उठाएंगे. उन्होंने इसके साथ ही चुनाव आयोग पर भाजपा और प्रधानमंत्री के प्रति ‘‘नरम रुख” अपनाने का आरोप लगाया. महागठबंधन ने इस महीने के शुरु में चुनाव आयोग से राज्य में चुनाव के दिनों में मोदी की चुनावी रैलियों के सीधा प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी. उसने इसके साथ ही यह कहते हुए उनके ‘मन की बात’ संबोधन पर भी रोक लगाने की मांग की थी कि वह इसके जरिये मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे.

राज्यसभा सदस्य तुलसी ने मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने साक्षात्कार समाप्त करने की घोषणा करके आचार संहिता का उल्लंघन किया है. तुलसी ने कहा कि चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब चुनाव प्रक्रिया चल रही हो सरकार कोई भी नई योजना शुरु करने की घोषणा नहीं कर सकती.

त्यागी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति में एक कोलेजियम प्रणाली के तहत विपक्ष की भूमिका की मांग की ताकि उनके कामकाज में निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री को नोटिस जारी करने की हिम्मत नहीं कर सकता. जदयू, राजद और कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव राजग के खिलाफ महागंठबंधन बनाकर लड़ रहे हैं. जदयू के एक और विधायक के स्टिंग आपरेशन में रिश्वत लेते पकडे जाने की खबरों के बीच त्यागी ने कहा कि विधायक के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई की जाएगी जैसी अवधेश प्रसाद कुशवाहा के मामले में की गई थी.

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