विधानसभा सत्र : राज्यपाल डॉ सैयद अहमद के अभिभाषण पर हुई चर्चा
रांची : झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल डॉ सैयद अहमद के अभिभाषण पर चर्चा हुई. सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया. विधायक सरयू राय ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया.
इसका समर्थन विधायक अनंत ओझा ने किया. सत्ता पक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण की सराहना करते हुए कहा कि इसमें विकास पर जोर दिया गया है. सभी वर्गो का ख्याल रखा गया है. वहीं विपक्ष ने कहा कि अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है. गोल मटोल तरीके से बातों को रखा गया है.
न खायेंगे, न खाने देंगे : सीपी सिंह
रांची : संसदीय कार्य मंत्री सीपी सिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण पर लाये गये संशोधन पर सरकार का जवाब दिया. श्री सिंह ने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम नहीं करेगी, लेकिन कानून अपना काम करता रहेगा. सरकार सीएनटी और एसपीटी एक्ट का अक्षरश : पालन करेगी.
पिछली सरकार ने इसे छेड़ने का काम किया था. बीपीएल का नया सर्वे कराने का निर्णय सरकार की पहली कैबिनेट ने लिया है. उन्होंने कहा कि सीएम के चयन को लेकर परंपरा तोड़ने की बात कही गयी है. सीएम कौन होगा. यह ना कोई परंपरा में है ना ही संवैधानिक व्यवस्था. पूर्व की सरकार ने बांबे की कंपनी से बालू उठवाने का काम किया था. पिछले 14 माह की सरकार एक डिप्टी सेक्रेटरी ने चलायी थी. हमारी सरकार में ऐसा नहीं होगा. सरकार ने तय किया है ना खायेंगे ना खाने देंगे.
सत्ता पक्ष के विधायकों के बोल
संतुलित विकास होगा : रामचंद्र सहिस
विधायक रामचंद्र सहिस ने कहा कि सरकार समेकित और संतुलित विकास को लेकर काम करेगी. सभी वर्ग विशेष को केंद्र में रख कर काम किया जायेगा. सरकार जन भावना को पूरा करेगी. गांव से मुख्यालयों को जोड़ने की बात कही गयी है.
सरकार योजनाओं को अक्षरश: लागू करने का प्रयास करेगी. लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. श्री सहिस ने बीपीएल सव्रे कराने कर गरीबों को लाभ दिलाने का आग्रह किया.
करमा अस्पताल विकसित किया जाये : नीरा यादव
विधायक नीरा यादव ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में भ्रष्टाचार मुक्त शासन और विकास पर जोर दिया गया है. श्रीमती यादव ने कोडरमा के करमा अस्पताल को एम्स की तर्ज पर विकसित करने, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के इलाज के लिए प्रत्येक 50 किलोमीटर पर चलंत चिकित्सालय की व्यवस्था करने, तिलैया डैम के समीप बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली पुल की मरम्मत कराने का आग्रह किया.
भविष्य की योजनाओं को दर्शाया गया : बिरंची नारायण
विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि राज्य की सवा तीन करोड़ जनता की निगाहें चौथी विधानसभा पर टिकी हुई है. राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार ने भविष्य की योजनाओं को दर्शाया है. इसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ-साथ सभी वर्गो के विकास का जिक्र है. साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गयी है. राज्य में उद्योग धंधों का जाल बिछेगा.
जाति-धर्म से ऊपर उठ कर सरकार विकास करेगी: सरयू
विधायक सरयू राय ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए कहा कि सरकार जाति और धर्म से उठ कर सबके विकास को लेकर काम करेगी. भ्रष्टाचार के मामले में शून्य सहनशीलता की नीति अपनायी जायेगी. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत बनाया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षो के अभिभाषण में ये मुद्दे नदारद थे. इस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया जायेगा. ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है. सरकार ने अपनी प्राथमिकता में पूर्ण विकास को परिभाषित किया है.
अगर इसमें कोई अचड़न डालेगा तो उस पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में बजट का आकार 18270 करोड़ है. वहीं केंद्र की हिस्सेदारी 7980 करोड़ है, लेकिन अभी तक सिर्फ 30 प्रतिशत राशि ही खर्च हो पायी है. सरकार प्रयास करेगी की बजट में आवंटित राशि का लाभ सीधा जनता तक पहुंचे. सरकार राज्य के सर्वागीण विकास को लेकर प्रतिबद्ध है. लोगों की समस्या से अवगत होने के लिए प्रत्येक विभाग में जन शिकायत तंत्र स्थापित किया जायेगा.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी : अनंत ओझा
विधायक अनंत ओझा ने सरयू राय के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाया गया है. राज्य को नयी दिशा की ओर से आगे ले जाने की तैयारी है. राज्य के त्रसदी पलायन पर रोकथाम के लिए मजबूत कदम उठाने की बात कही गयी है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जायेगा. झारखंड के आंदोलनकारियों का सम्मान किया गया है. उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि साहेबगंज में गंगा पुल का निर्माण करने, राजमहल में शिक्षण संस्थान खोलने, बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की बात कही.
टॉर्च की रोशनी में हुए ऑपरेशन का मामला उठा
रांची : विधायक जय प्रकाश भोक्त ने सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि चतरा में परिवार नियोजन का ऑपरेशन किया गया. इसके लिए शिविर नहीं लगाया गया था. ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी में किया गया. जबकि मुख्य सचिव का कहना है कि शिविर लगा कर ऑपरेशन करने का निर्देश दिया गया था.
विपक्ष के बोल
बालू मसले का जिक्र नहीं : प्रदीप
विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है. खेल और संस्कृति के अलावा खनिज और बालू मसले का कोई जिक्र नहीं किया गया है. अभिभाषण में पुराने गीत ही गाये गये हैं. भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में खेल खिलाड़ी और कला संस्कृति को लेकर लंबे चौड़े वादे किये हैं.
इसमें जयपाल सिंह मुंडा से लेकर महेंद्र सिंह का जिक्र किया गया है. पर राज्यपाल के अभिभाषण में इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है. खान-खनिज और बालू मामले पर भी चुप्पी साध ली गयी है. बालू मुद्दे पर भाजपा ने पिछली सरकार को लगातार घेरा और कहा कि सरकार बालू से तेल निकाल रही है. पिछली सरकार ने बालू से तेल निकाला अब यह सरकार मालिश करने में लगी है.
भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए निगरानी दस्ता को मजबूत करने की बात कही गयी है, लेकिन भ्रष्टाचार निवारण कानून और अलग से न्यायालय बनाने की बात नहीं कही गयी है. सरकार की मंशा यह है कि डरायेंगे और भर पेट खायेंगे. स्थानीय नीति और किसानों की सूद माफी के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि सिकिदिरी हाइडल प्रोजेक्ट की सीबीआइ जांच की मांग करने वाले विधायक अब चुप्पी साध लिये हैं. उन्होंने टीवीएनएल एमडी मामले में मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव को निशाने पर लेते हुए कहा अंजन को साहु जी रोज मंजन लगा रहे हैं.
प्रशासन पर नियंत्रण नहीं : पटेल
जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि राज्य का तब तक विकास नहीं होगा, जब तक प्रशासन पर नियंत्रण नहीं होगा. राज्य की एक-एक जनता झारखंड का विकास चाहती है. विपक्ष भी सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहती है.
अभिभाषण से लोगों को निराशा : मनोज
मनोज यादव ने कहा कि राज्यपाल से अभिभाषण से लोगों को निराशा है. इसमें कोई दशा-दिशा नहीं है. गांवों में ज्यादा भ्रष्टाचार है. बिना पैसे के वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास आदि नहीं मिल रहे हैं. बरही में 400 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है. लेकिन, अब तक इसका उपयोग नहीं किया गया है.
आज भी उपेक्षा का दंश ङोल रहा पलामू : भानू
भानू प्रताप शाही ने कहा कि सरकार को जपला सीमेंट शुरू करना चाहिए. सूखा से निबटने का प्रयास किया जाना चाहिए. पलामू आज भी उपेक्षा का दंश ङोल रहा है. एक-एक प्रमंडल से दो-दो स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव है. लेकिन, पलामू को छोड़ दिया गया है.
आदिवासी बन गये हैं बंधुआ मजदूर : गीता कोड़ा
गीता कोड़ा ने कहा कि है सारंडा को खनन के नाम पर खोखला कर दिया गया है. वहां के आदिवासियों को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है. जगंलों में रहनेवालों को वनों का पट्टा भी नहीं दिया जा रहा है.
पलामू को आर्थिक पैकेज मिले : कुशवाहा
कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने पलामू की स्थिति ठीक नहीं है. इसे आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए. पलामू की कानून-व्यवस्था भी ठीक करने की मांग उन्होंने की.
घोटाले हुए, कार्रवाई नहीं : अरूप
अरूप चटर्जी ने कहा कि राज्य में ढेर सारे घोटाले हुए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. खूंटी के तत्कालीन उपायुक्त पर भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है. बिहार के साथ परिसंपत्तियों का वितरण अब तक बाकी है. इससे यहां के कई उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है.
आम्रपाली में बिना मुआवजा दोहन : निर्मला देवी
विधायक निर्मला देवी ने सीसीएल के आम्रपाली परियोजना का मामला सदन में उठाया. उन्होंने कहा कि वहां ग्रामीणों को बिना मुआवजा दिये, खनन हो रहा है. ब्लास्टिंग से घरों की दीवारों में दरार पड़ गयी है. टीपीसी उग्रवादी ग्रामीणों के विरोध को दबाने में लगे हैं.
स्थानीय नीति के बिना नहीं हो नियुक्ति : स्टीफन
विधायक स्टीफन मरांडी ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करते हुए संशोधन का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए झारखंड का गठन किया गया था. अब तक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा चली आ रही थी. इसे भाजपा ने तोड़ दिया है.
गैर आदिवासी दतुअन और पत्ता तोड़ने वाले आदिवासियों की भावना को नहीं समझ पायेंगे. उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति को परिभाषित किये बिना राज्य में बहाली नहीं की जानी चाहिए. एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एसपीटी और सीएनटी एक्ट में संशोधन नहीं करने की बात कह रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ 1855 के कानून को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है.
उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है. झारखंड के लाखों युवक-युवतियां दिल्ली और अन्य शहरों में घरेलू नौकर के रूप में काम कर रहे हैं. इनकी सुरक्षा के विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए. उन्होंने दुमका में मेडिकल कॉलेज और प्रत्येक विधानसभा में एक पॉलिटेक्निक एवं प्रखंड मुख्यालयों में आइटीआइ खोलने का आग्रह किया.
गरीबों से जमीन छीनने की कोशिश : राजकुमार
माले विधायक राज कुमार यादव ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में भूमि अधिग्रहण का उल्लेख नहीं किया गया है. केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाकर गरीबों की जमीन छीनने की कोशिश कर रही है. सरकार बड़े औद्योगिक घरानों को उपकृत करने का प्रयास कर रही है.
सरकार की प्राथमिकता सूची में गरीबों का कोई स्थान नहीं है. बीपीएल सूची के सव्रे का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है. नौकरी करने वाले लोगों का नाम इस सूची में शामिल है. स्थानीय नीति पर पिछले 14 साल से राजनीति हो रही है.
सरकार को स्थानीय नीति परिभाषित करने के विषय में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. स्थानीय नीति को परिभाषित करने के बाद ही शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए. सरकार ने पंचायतों को अधिकार दिलाने के बारे में उल्लेख नहीं किया है. यहां पर धर्मातरण के नाम पर राजनीति हो रही है.
भ्रष्टाचार विकास में बाधक : मनीष जायसवाल
मनीष जायसवाल ने कहा कि आज भ्रष्टाचार विकास में बाधक बन गया है. टॉप से बॉटम तक भ्रष्टाचार है. इस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार कम होगा. उन्होंने हजारीबाग के विकास करने का आग्रह किया.
आम जनता पिस रही है : कुणाल
कुणाल षाडंगी ने कहा कि डीवीसी सरकार की लड़ाई में आम जनता पिस रही है. सरकार को राजनीति से ऊपर उठ कर विकास के लिए काम करना चाहिए. समस्या दूर करने के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए.
