Cab Companies New Guidelines: अगर आप भी कैब के जरिए सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. कैब कंपनियों के किराए को लेकर मनमानी की शिकायतें आती रही है. कई बार कंपनियां यूजर्स की परेशानियों को हल करने में फेल हो जाती है. इसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब, कैब कंपनियां किराए में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकेगी. सरकार ने ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों के ऊपर मांग बढ़ने पर किराए बढ़ाने की एक सीमा लगा दी है. अब कंपनियां मूल किराए के डेढ़ गुना से अधिक किराया नहीं वसूल कर सकेंगी. सरकार का यह कदम इसलिए अहम है, क्योंकि लोग कैब सेवाएं देने वाली कंपनियों के अधिकतम किराये पर लगाम लगाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020 जारी किया है. एग्रीगेटर कंपनियों को मूल किराए के 50 प्रतिशत तक न्यूनतम किराये और डेढ़ गुने तक अधिकतम किराये वसूलने की मंजूरी मिली है.