Colombia Blast: कोलंबिया में आतंकी हमला, 8 पुलिसकर्मीयों की मौत, राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश
कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने हमले को लेकर ट्वीट की है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि, पुलिस अधिकारियों पर हमले बीते 60 सालों के दौरान सबसे घातक हमलों में से एक है. देश में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती है.
कोलंबिया में शुक्रवार को आतंकियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया. जानकारी के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी के वाहन में धमाका किया गया. इस घटना में 8 पुलिस अधिकारियों के मारे जाने की खबर है. कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इस घटना पर दुख जताया है.
Rechazo contundentemente el ataque con explosivos donde murieron 8 policías en San Luis, Huila. Solidaridad con sus familias. Estos hechos expresan un claro saboteo a la paz total. He pedido a las autoridades desplazarse al territorio para asumir la investigación.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 2, 2022
कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने हमले को लेकर ट्वीट की है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि, पुलिस अधिकारियों पर हमले बीते 60 सालों के दौरान सबसे घातक हमलों में से एक है. देश में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती है. हालांकि, पेट्रो ने हमले की जांच के आदेश दिए हैं. पेट्रो ने जानकारी दी, हमले में 8 पुलिसकर्मी मारे गए हैं. हम उनके परिजनों के साथ खड़े है. उन्होंने हमले को पूर्ण शांति के प्रति स्पष्ट तौर पर नकार दिया है.
पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आतंकियों ने दहशत फैलाने के इरादे से अधिकारियों के वाहन में विस्फोट किए हैं. हालांकि अब तक इस घटना की जिम्मेदवारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है. वहीं, सरकार की माने तो, आतंकी संगठन ने पूर्व सरकार द्वारा किए शांति समझौते के विरोध में इस हमले को अंजाम दिया है. बता दें कि कोलंबिया के आतंकी संगठन में हाल ही में 2,400 से अधिक लोगों की भर्ती की गई है. वहीं, पुलिस से मुठभेड़ में कई कमांडर भी मारे गए हैं. आतंकी सीमा पार से देश में हमले को अंजाम देने की कोशिश में लगे हैं.
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गौरतलब है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो एम-19 गुरिल्ला के पूर्व सदस्य रह चुके हैं. उन्होंने सत्ता में आने से पूर्व वादा किया था कि वे विद्रोहियों से बातचीत कर देश में शांति बहाल करेंगे. वहीं, गुरिल्ला संगठन ने सरकार द्वारा करार शांति समझौते को 2016 में ही नकार दिया था. सरकार ने इसके बदले में कुछ शर्तें भी रखी थी.
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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