Explainer: भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते EVs बाजारों में से एक क्यों है?

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजारों में से एक है और अब यहां लाखों ईवी मालिक हैं. आईईए की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, इसके 2.3 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहनों में से 90% से अधिक सस्ते और अधिक लोकप्रिय दो या तीन-पहिया वाहन हैं – यानी मोटरबाइक, स्कूटर और रिक्शा – और 2022 में भारत के आधे से अधिक तीन-पहिया पंजीकरण इलेक्ट्रिक थे. अप्रेल में.

ग्राहकों के लिए छूट प्रदान करने के लिए 1.3 अरब डॉलर की संघीय योजना

विश्लेषकों का कहना है कि ईवी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और ग्राहकों के लिए छूट प्रदान करने के लिए 1.3 अरब डॉलर की संघीय योजना, पिछले दशक की बढ़ती ईंधन लागत और दीर्घकालिक लागत लाभों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बिक्री बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रही है.

ईवी की बिक्री को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा

इलेक्ट्रिक वाहन ग्रह-वार्मिंग उत्सर्जन को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने का एक समाधान है – सड़क परिवहन वैश्विक उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देता है. विशेषज्ञों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में कार्बन को सफलतापूर्वक कम करने के लिए बिजली उत्पादन को जीवाश्म ईंधन से दूर ले जाना, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रबंधन करना और देश में विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में ईवी की बिक्री को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा.

उपभोक्ताओं का अनुभव 

25 वर्षीय रिक्शा डिलीवरी ड्राइवर, बालाजी प्रेमकुमार ने इस साल की शुरुआत में ईवी पर स्विच किया. अधिकांश ट्रैफिक रुकने पर वह गैस से चलने वाले तिपहिया वाहनों से घिरा रहता है, जो गड़गड़ाहट और खड़खड़ाहट करते हैं, हवा में घना धुआं फैलाते हैं – कुछ ऐसा जो वह भी बिजली से चलने से पहले किया करता था. प्रेमकुमार ने कहा कि नया वाहन चलाना आसान और अधिक आरामदायक है और वह पहले से ही लागत में अंतर देख सकते हैं. “अगर मैं तीन घंटे तक वाहन को चार्ज करने के लिए 60 रुपये खर्च करता हूं, तो मुझे 80 किलोमीटर (50 मील) मिलता है. डीजल वाहन में समान माइलेज पाने के लिए मुझे कम से कम 300 रुपये ($3.60) खर्च करने पड़ेंगे,” उन्होंने कहा. बेंगलुरु स्थित लॉजिस्टिक्स कंपनी सिटी लिंक के लिए रिक्शा डिलीवरी ड्राइवर, 23 वर्षीय संतोष कुमार भी इलेक्ट्रिक में स्विच करने के बाद से लाभ महसूस कर सकते हैं.

भारत में चार्जिंग पॉइंट दस गुना बढ़ गए

कुमार ने कहा, “वाहन कभी खराब नहीं होता और चारों ओर बहुत सारे चार्जिंग प्वाइंट हैं इसलिए मेरा चार्ज कभी खत्म नहीं होता.” IEA में ऊर्जा प्रौद्योगिकी और परिवहन विश्लेषक एलिजाबेथ कोनोली के अनुसार, भारत में चार्जिंग पॉइंट दस गुना बढ़ गए हैं. जबकि कुमार के पास अभी तक अपना खुद का इलेक्ट्रिक वाहन नहीं है – जिसे वह चलाते हैं वह कंपनी का है – वह अपना खुद का या कई ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का सपना देखते हैं जिन्हें वह किराए पर दे सकें. उन्होंने कहा, “यह केवल कुछ समय की बात है जब हर कोई बिजली पर स्विच करेगा.”

वाहनों को चार्ज करने के लिए बिजली का स्रोत भी साफ होना चाहिए

दोपहिया और तिपहिया वाहनों का उपयोग ज्यादातर डिलीवरी करने या सवारी देने के लिए किया जाता है. बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के एन.सी. थिरुमलाई ने कहा, वे मीलों तेजी से चलते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक मॉडल गैस के लिए भुगतान करने की तुलना में काफी सस्ता विकल्प बन जाता है. लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दीर्घकालिक व्यवहार्यता बैटरी के साथ-साथ अन्य भागों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है. वाहनों को चार्ज करने के लिए बिजली का स्रोत भी साफ होना चाहिए, जो फिलहाल नहीं है.

भारत की तीन चौथाई से अधिक बिजली कोयले से पैदा होती है 

सरकारी रिपोर्टों के अनुसार भारत की तीन चौथाई से अधिक बिजली जीवाश्म ईंधन – ज्यादातर कोयले – से उत्पन्न होती है. और भारत सहित खनन कंपनियों की इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे के लिए घटकों को बनाने के लिए आवश्यक खनिजों की असुरक्षित खनन प्रथाओं के लिए आलोचना की गई है. थिरुमलाई ने कहा, “जैसे-जैसे ईवी बढ़ रही है और लिथियम जैसे खनिज देश के भीतर ही मिलने लगे हैं, खनन उद्योग को निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टिकाऊ खनन प्रथाओं को आगे बढ़ाया जाए.”

भारत ने दशक के अंत तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा स्थापित करने की योजना बनाई है

थिरुमलाई भविष्य में स्वच्छ बिजली को लेकर आशावादी हैं. “देश में नवीकरणीय ऊर्जा पर भारी जोर” का मतलब है कि समय के साथ इलेक्ट्रिक वाहन उत्सर्जन में कमी आनी चाहिए. जबकि नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रगति मिश्रित रही है, भारत ने दशक के अंत तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा स्थापित करने की योजना बनाई है – जो 300 मिलियन भारतीय घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है – और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य है.

ब्याज ऋण और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर छूट प्रदान करने से बिक्री बढ़ सकती है

नई दिल्ली स्थित स्वच्छ ऊर्जा गैर-लाभकारी आरएमआई इंडिया की अक्षिमा घाटे ने कहा, लेकिन देश को “ईवी के साथ-साथ संबंधित उद्योगों के लिए वित्त पोषण को कैसे अनलॉक किया जाए” इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि उन लोगों की संख्या बढ़ सके जो उन्हें खरीद सकते हैं. -संभावित ग्राहकों के लिए ब्याज ऋण और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर छूट प्रदान करने से बिक्री बढ़ सकती है, खासकर कम आय वाले खरीदारों के लिए, उन्होंने कहा.

भारत अग्रणी भूमिका निभाता है

फिर भी, घाटे को लगता है कि भारत का छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ना अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और कुछ अफ्रीकी देशों जैसे दोपहिया और तिपहिया देशों के लिए एक टेम्पलेट के रूप में काम कर सकता है. उन्होंने कहा, ”जब विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए मानक स्थापित करने की बात आती है, तो भारत अग्रणी भूमिका निभाता है.”