Budget 2024 For Kisan: बजट में किसानों के लिए है क्‍या खास, पीएम किसान की रकम बढ़ी या नहीं, यहां जानें हर बात

Union Budget 2024 For Kisan: केंद्र सरकार का फोकस पहले से किसानों के ऊपर रहा है. संसद सत्र पहले दिन अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मु (Draupadi Murmu) ने कहा था कि उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों की आय में बढ़ोत्तरी की जाए. इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि अंतरिम बजट में देश बड़े किसान वर्ग को साधने के लिए सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ा सकती है. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अपने अंतरिम बजट भाषा (‍Budget 2024 Speech) में कहा कि पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घर मुहैया कराए गए, दो करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगे. खाद्य प्रसंस्करण में भी अच्छा काम हुआ है.

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नहीं बढ़ी पीएम किसान की राशि

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं में से है. पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है. यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है. फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी. अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए सरकार ने काम किया है. खाद्यान्न की चिंताओं को दूर करने का काम मोदी सरकार ने किया. 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है. उन्होंने कहा कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश मगर पशुओं की उत्पादकता काफी कम है. इसके बढ़ाने को सरकार काम करेगी.

पिछली बजट में किया मिला था खास

केंद्र सरकार के द्वारा 2023 के आम बजट में किसानों को मिलने वाली पीएम किसान योजना की राशि को अपरिवर्तित रखा था. इसके साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये बांटने का लक्ष्य रखा गया था. साथ ही, किसानों के लिए एक किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार करने की बात कही गयी थी. साथ ही, सरकार का ध्यान कृषि क्षेत्र में स्टॉर्ट अप शुरू करने और डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनाने की घोषणा की थी. वित्त मंत्री ने कॉटन क्षेत्र को ध्यान में रखकर क्लस्टर आधारित वैल्यू चेन बनाने की घोषणा की थी. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले साफ किया था कि उनकी सरकार का फोकस गरीब, किसान, युवा, महिला और आदिवासियों पर है.

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