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Bengal Chunav : बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखा पत्र, मांगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि

Bengal Chunav: कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा. इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि को स्थानांतरित करने का आग्रह किया है. आपको बता दें कि पहले ममता बनर्जी ने इस योजना को राज्य में लागू करने के लिए शर्त रखी थी, जिसे केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया था.

Bengal Chunav: कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा. इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि को स्थानांतरित करने का आग्रह किया है. आपको बता दें कि पहले ममता बनर्जी ने इस योजना को राज्य में लागू करने के लिए शर्त रखी थी, जिसे केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया था.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बंगाल में लागू करने के लिए सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के सामने एक शर्त रखी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि यह रकम राज्य सरकार के जरिए किसानों तक पहुंचे, जबकि इस बात को लेकर केंद्र सरकार ने सहमति नहीं जताई थी. इसके बाद से केंद्र सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच खींचतान चल रही है. किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत खाते में हर साल 6000 रुपये मिलते हैं.

सीएम ममता बनर्जी ने पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने इससे पहले भी इस संदर्भ में एक पत्र भेजा था. उन्होंने आग्रह किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी जाए. उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्यभर के किसानों को पूरी जिम्मेदारी के साथ राशि का वितरण किया जाएगा. इतना ही नहीं, राशि वितरित किए जाने के बाद लाभान्वित किसानों की सूची केंद्र सरकार को उपलब्ध करा दी जायेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें आशा है कि जल्द इस मामले में विचार कर उन्हें सूचित किया जायेगा.

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इस मुद्दे पर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला. भाजपा के आइटी सेल के हेड व बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ के लिए अपने किसानों की सूची अब तक नहीं भेजी है.‌ उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राज्य के 72 लाख किसानों को इसका सीधे लाभ के बजाय राज्य सरकार यह पैसा खुद अपने खाते में चाहती है, ताकि वे कट मनी खा सके.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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