MeitY Notice To X: भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) को कड़ा नोटिस जारी करते हुए एआई-जेनरेटेड अश्लील और गैरकानूनी सामग्री पर तुरंत रोक लगाने और Action Taken Report (ATR) पेश करने का आदेश दिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने साफ कहा है कि मंच पर ‘ग्रोक’ जैसे एआई टूल्स के जरिए तैयार की गई अश्लील सामग्री अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर कंपनी ने आदेश का पालन नहीं किया तो आईटी अधिनियम और अन्य भारतीय कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई होगी.
क्यों पड़ा सरकार को नोटिस जारी करना जरूरी
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में सामने आए मामलों में पाया गया कि एआई तकनीक का इस्तेमाल कर नकली और अश्लील टिकटें और सामग्री बनाई जा रही हैं. इससे न केवल कानून का उल्लंघन हो रहा है बल्कि डिजिटल सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है. इसी वजह से सरकार ने तुरंत दखल देते हुए ‘एक्स’ को चेतावनी दी.
‘ग्रोक’ऐप पर सबसे ज्यादा सवाल
मंत्रालय ने खासतौर पर ‘ग्रोक’ नामक एआई ऐप का उल्लेख किया है, जिसके जरिए आपत्तिजनक और नग्न सामग्री तैयार की जा रही थी. सरकार ने कहा कि इस तरह की सामग्री का निर्माण, प्रकाशन और प्रसारण पूरी तरह गैरकानूनी है और इसे तुरंत हटाना होगा.
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I would take this opportunity to thank Hon IT Minister for promptly taking note of my letter and for issuing a letter to X platform in the regard of AI led grok generating problematic content of women based on prompts that disrespect woman’s dignity and violates their consent,… pic.twitter.com/kEb1HameMn
— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) January 2, 2026
आईटी नियमों का सख्त पालन अनिवार्य
नोटिस में साफ कहा गया है कि आईटी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित दायित्वों का पालन करना हर डिजिटल मंच की जिम्मेदारी है. एक्स को निर्देश दिया गया है कि वह तय समयसीमा में सभी अवैध सामग्री हटाए ताकि किसी भी सबूत से छेड़छाड़ न हो सके.
कंपनी और अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई का खतरा
सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो मंच, उसके जिम्मेदार अधिकारियों और ऐसे यूजर्स पर भी कार्रवाई होगी जो अश्लील सामग्री अपलोड या साझा करते हैं. यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता (BNS), नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और अन्य लागू कानूनों के तहत होगी.
डिजिटल सुरक्षा और राजस्व बचाने की कवायद
सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल प्लैटफॉर्म्स की विश्वसनीयता बनाए रखने और राजस्व की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है. एआई के गलत इस्तेमाल से न केवल सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है बल्कि तकनीकी सिस्टम की अखंडता भी खतरे में पड़ रही है.
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