New Rules - Police Verification of SIM Dealers Mandatory : फर्जी कॉल और साइबर फ्रॉड की लगातार बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. सिम कार्ड बेचने वाले डीलर्स के लिए पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही, बल्क में सिम कार्ड खरीद की व्यवस्था को खत्म करने का फैसला भी किया गया है.
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड डीलर का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है और थोक में कनेक्शन देने का प्रावधान अब बंद कर दिया गया है. मंत्री ने कहा कि सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिये हैं. 67,000 डीलर्स का नाम काली सूची में डाला गया है. मई, 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं.
वैष्णव ने कहा कि व्हॉट्सऐप ने खुद से करीब 66,000 खातों को ब्लॉक कर दिया है जो धोखाधड़ी के कृत्यों में शामिल थे. उन्होंने कहा, अब हमने धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सिम कार्ड डीलर का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है. नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 10 लाख सिम डीलर हैं और उन्हें पुलिस सत्यापन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग ने थोक में 'कनेक्शन' देने की सेवा को भी बंद कर दिया है. इसके स्थान पर व्यावसायिक कनेक्शन की एक नयी अवधारणा पेश की जाएगी.
वैष्णव ने कहा, इसके अलावा व्यवसायों का केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) और सिम लेने वाले व्यक्ति का भी केवाईसी किया जाएगा. केवाईसी के जरिये किसी संस्थान या निवेशक की पहचान और पते को प्रमाणित करने में मदद मिलती है.
