Facebook User Data Request: दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म फेसबुक ने दावा किया है कि भारत सरकार ने वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में 40,300 बार यूजर्स का डेटा देने के लिए कहा था. इस रिपोर्ट के मुताबिक, यह संख्या दुनिया में अमेरिका की ओर से सर्वाधिक 61,262 बार किये गए आग्रह के बाद दूसरे नंबर पर है.
फेसबुक की एथिक्स कमेटी की इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की तरफ से यह मांग पहली छमाही से 13.3% ज्यादा है. अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट में फेसबुक ने यह भी कहा है कि इस दौरान भारत में सरकार के कहने पर 878 बार ऑनलाइन सामग्री पर रोक लगायी गई.
878 सामग्रियों पर रोक
अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशानुसार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की दारा 69ए का उल्लंघन करने पर 2020 की दूसरी छमाही में भारत में 878 सामग्रियों पर रोक लगी दी थी. इनमें राज्य और सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा के खिलाफ सामग्री डालना शामिल है.
अमेरिका पहले स्थान पर
रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-दिसंबर 2020 के बीच भारत सरकार ने कुल 40,300 अनुरोध किये, जिनमें से 37,865 कानूनी प्रक्रिया संबंधी अनुरोध थे, जबकि बाकी 2,435 आपात खुलासे से संबंधित अनुरोध थे. भारत इस तरह के अनुरोध की संख्या के लिहाज से अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां इस अवधि में इस तरह के 61,262 अनुरोध किये गए.
10 प्रतिशत की वृद्धि
दुनिया भर में 2020 की पहली छमाही के 1,73,592 अनुरोधों की तुलना में दूसरी छमाही में इनमें 10 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी और यह संख्या 1,91,013 रही. भारत में उपभोक्ताओं/खाते से जुड़ी सूचना के लिए 62,754 अनुरोध किये गए और 52 प्रतिशत अनुरोधों में कुछ सूचनाएं प्रदान की गयीं.
फेसबुक क्या कहता है?
रिपोर्ट में कहा गया, फेसबुक लागू होने वाले कानूनों और अपनी सेवा शर्तों के अनुरूप डेटा से जुड़े सरकार के अनुरोधों का जवाब देती है. हमें मिलने वाले हर अनुरोध की कानूनी योग्यता के लिए गहन समीक्षा की जाती है और बेहद व्यापक या जटिल लगने वाले अनुरोधों को हम खारिज कर सकते हैं या उनके लिए ज्यादा विनिर्दिष्टता की मांग कर सकते हैं. (इनपुट : भाषा)
