मालदा. तृणमूल कांग्रेस परिचालित इंगलिशबाजार नगरपालिका के प्रभारी चेयरमैन की जिम्मेदारी मिलते ही दुलाल (बाबला) सरकार ने कचरा डालने के डंपिंग ग्राउंड तैयार करने का काम शुरू दिया. मंगलवार की सुबह मालदा शहर से 10 किलोमीटर दूर महदीपुर के खासीमारी इलाके में जाकर दुलाल सरकार ने डंपिंग ग्राउंड का जायजा लिया. उनके निर्देश पर सुबह से ही काम शुरू हो गया था. उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर डंपिंग ग्राउंड का काम पूरा कर लिया जायेगा.
उल्लेखनीय है कि इंगलिशबाजार नगरपालिका इलाके का कचरा फेंकने को लेकर कई बार गंभीर समस्या पैदा हो चुकी है. पूर्व चेयरमैन कृष्णेंदु चौधरी के जमाने में नगरपालिका का कचरा फेंकने गये नगरपालिका कर्मियों को कई बार स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा. एक बार ऐसे हालात बन गये थे कि नगरपालिका इलाके में काफी दिनों तक कचरे का उठाव ही नहीं हुआ. कृष्णेंदु चौधरी ने तब आरोप लगाया था कि विरोधी दल सीपीएम के उकसावे पर आम लोग विरोध कर रहे हैं. बाद में इंगलिशबाजार नगरपालिका पक्ष को कोतवाली इलाके में कचरा फेंकने के लिए चिह्नित दो जमीनों को खरीदने से पीछे हटना पड़ा. आखिरकार इंगलिशबाजार ब्लॉक के महदीपुर के खासीमारी इलाके में डंपिंग ग्राउंड के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपये में छह महीने महले छह एकड़ जमीन खरीदी गयी. लेकिन इसके बाद भी पूरी तेजी से काम शुरू नहीं हुआ. इसलिए कचरा फेंकने कीह जमीन का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया. सोमवार की सुबह इंगलिशबाजार नगरपालिका के प्रभारी चेयरमैन दुलाल सरकार ने बताया कि डंपिंग ग्रांउड का काम प्राथमिकता के स्तर पर किया जायेगा. मंगलवार की सुबह कई पार्षदों, जिला प्रशासन व नगरपालिका के अधिकारियों को लेकर दुलाल सरकार खासीमारी पहुंच गये. वहां जाकर उन्होंने काम शुरू करने का निर्देश दिया.
बाद में उन्होंने बताया कि मैंने डंपिंग ग्राउंड को लेकर जिला अधिकारी शरद द्विवेदी के साथ चर्चा की है. जिला अधिकारी भी तेजी से समस्या का समाधान चाहते हैं. इसी बीच मैंने जिला प्रशासन के अधिकारियों, स्थानीय विधायक निहार घोष, इंगलिशबाजार के बीडीओ, महदीपुर ग्राम पंचायत, पार्षदों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की है. उम्मीद है कि एक साल के भीतर डंपिंग ग्राउंड का पूरा बुनियादी ढांचा तैयार हो जायेगा. इससे इंगलिशबाजार का कचरा फेंकने की जगह का स्थायी समाधान हो सकेगा.
इंगलिशबाजार के तृणमूल विधायक निहार घोष ने कहा कि उन्होंने इस मसले को लेकर गत 30 नवंबर को राज्य सरकार के साथ चर्चा की थी. राज्य के नगर एवं नगर विकास मंत्री फिरहाद हाकिम ने खुद इस मामले में पहलकदमी लेते हुए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था.
