यह आवाज शुक्रवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में दार्जिलिंग जिला इंडिजेनश सिड्यूल कास्ट वेलफेयर के बैनर तले आयोजित प्रेस-वार्ता के दौरान संगठन के सचिव विवेक सेवा ने उठायी. उन्होंने कहा कि ममता सरकार के मात्र साढ़े चार सालों में पहाड़ पर एक के बाद एक करीब पांच-छह छोटी-छोटी जनजातियों के लिए विकास बोर्ड का गठन कर दिया .
पूरे बंगाल में लाखों की तादाद में अनुसूचित जाति के गरीब तबके के लोग रहते हैं. राज्य सरकार ने इनके विकास के लिए आजतक कुछ नहीं सोचा. श्री सेवा ने कहा कि संगठन की ओर से कई बार इस ओर ममता सरकार का ध्यान आकृष्ठ कराया गया, लेकिन आजतक कुछ नहीं हुआ. उन्होंने ममता सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब हमारी मांगों की अनदेखी की गयी, तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जरूरत पड़ने पर चुनाव वहिष्कार भी कर सकते हैं.