जलपाईगुड़ी : राज्य सरकार जमाने से धान व अन्य फसलों की खरीदारी में दलालों की भूमिका को समाप्त करने जा रही है. इस योजना के तहत इस बार चल रही धान की खरीदारी के दौरान पुलिस को तैनात कर निगरानी की व्यवस्था की गयी है.
कृषक महासंघों द्वारा मुहैया करायी गयी किसानों की सूची के आधार पर पुलिस और कृषि विभाग निगरानी रखेंगे. इसके अलावा किसानों को नकद की जगह चेक से धान की कीमत का भुगतान करने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि समर्थन मूल्य वास्तविक किसानों को ही मिले.
उल्लेखनीय है कि बिचौलियों के चलते किसान सरकारी दर पर मिल रही कीमतों से वंचित हो जाते रहे हैं. सोमवार को जलपाईगुड़ी जिलाधिकारी कार्यालय में उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक के बाद जिला खाद्य नियामक कल्याण घोष ने उक्त जानकारी दी है.
जानकारी अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुलिस की एक टीम इस प्रक्रिया पर नजर रखेगी. उल्लेखनीय है कि इस बार राज्य सरकार ने किसानों को धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1750 रुपए निर्धारित किया है. इसके अलावा प्रति क्विंटल 20 रुपए बोनस के बतौर भी दिये जा रहे हैं.
जिला खाद्य विभाग ने बीते एक नवंबर से जिले में किसानों से कुल एक लाख 90 हजार मिट्रीक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है. 24 दिसंबर तक किसानों से 16 हजार 650 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है. विभागीय सूत्र के अनुसार सरकारी खरीद के अलावा जिले के 13 राइस मिलें भी किसानों से धान की खरीद कर रही हैं. इनके अलावा अन्य 20 में से आठ मिलों ने भी खरीद शुरु कर दी है.
जलपाईगुड़ी जिले के सात ब्लॉकों में सात धान क्रय केंद्र हैं. इनके अलावा और पांच अतिरिक्त धान क्रय केंद्र बनाये गये हैं. सूत्र के अनुसार बिचौलिये किसानों से धान 1550 प्रति क्विंटल की दर से खरीद रहे हैं. वे ही लोग खुद को किसान बताकर सरकारी दर पर धान को बेचने आते हैं और वह भी खुद को किसान बताकर.
इस बारे में जिलाधिकारी शिल्पा गौरीसारिया और एसपी अमिताभ माइती ने बताया कि वे लोग खाद्य विभाग के इस अभियान में हर तरह से सहयोग करने के लिये तैयार हैं. वहीं, खाद्य विभाग के सूत्र के अनुसार पुलिस और प्रशासन के सहयोग से कई दलालों को गिरफ्तार करना चाहता है खाद्य विभाग. नबान्न से ही इस बारे में सख्ती के लिये निर्देश मिले हैं. उन्होंने बताया कि धान की सरकारी खरीद 30 सितंबर तक चलेगी.
