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राहत कार्य में जुटे कर्मियों को सम्मानित करेगी राज्य सरकार

राज्य सरकार ने उत्तर बंगाल में भारी बारिश और दार्जिलिंग में भू-स्खलन से हुई तबाही के बाद राहत कार्यों में जुटे अग्निशमन कर्मियों, एसडीआरएफ कर्मियों, पुलिस अधिकारियों, अभियंताओं व चिकित्सकों को सम्मानित करने का फैसला किया है.

कोलकाता

. राज्य सरकार ने उत्तर बंगाल में भारी बारिश और दार्जिलिंग में भू-स्खलन से हुई तबाही के बाद राहत कार्यों में जुटे अग्निशमन कर्मियों, एसडीआरएफ कर्मियों, पुलिस अधिकारियों, अभियंताओं व चिकित्सकों को सम्मानित करने का फैसला किया है. गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नबान्न स्थित प्रेस कॉर्नर में पहुंचीं और संवाददाताओं को विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आगामी सोमवार को फिर उत्तर बंगाल के दौरे पर जायेंगी और इस बार दार्जिलिंग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी.

राज्य सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह निर्णय संकट के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की अनुकरणीय सेवा को मान्यता देने के लिए लिया गया, जिसमें कम से कम 33 लोगों की जान चली गयी है.

राज्य सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों में जुटे कर्मचारियों को सम्मानित करने का फैसला किया है. इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहमति दे दी है.

उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी सोमवार को फिर से उत्तर बंगाल का दौरा करेंगी. उनका दार्जिलिंग में भी कार्यक्रम प्रस्तावित है. उम्मीद है कि वह इस यात्रा के दौरान जमीनी स्तर पर चल रहे पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों का निरीक्षण करेंगी और एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक बैठक भी करेंगी.

डीवीसी के खिलाफ कल विरोध प्रदर्शन

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा हमेशा ही राज्य को सूचित किये बिना बांधों से पानी छोड़ दिया जाता है. इसके खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन किया जायेगा. सीएम ने कहा कि 11 अक्तूबर को मैथन बांध के सामने सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जायेगा. इसके बाद पंचेत बांध के सामने भी विरोध प्रदर्शन किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में डीवीसी पर राज्य सरकार को सूचित किये बिना अपने बांधों से जान-बूझकर पानी छोड़ने और दुर्गापूजा उत्सव के दौरान दक्षिण बंगाल के जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया था. हालांकि, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ने इस आरोप को खारिज कर दिया है.

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