संवाददाता, कोलकाता
राज्य सरकार ने बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में कंटीले तार लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को फिर जमीन प्रदान करने की मंजूरी दे दी है. राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में नबान्न भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार की ओर से भूमि उपलब्ध कराने के निर्णय को मंजूरी दी गयी. निर्णय लिया गया कि सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से मालदा के नारायणपुर में 19.73 एकड़ और जलपाईगुड़ी के बिनागुड़ी में 0.05 एकड़ जमीन बीएसएफ को दी जायेगी. बता दें कि इससे पहले 27 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में नदिया के करीमपुर में 0.9 एकड़ भूमि सीमा सुरक्षा बल को देने की मंजूरी दी गयी थी. बताया गया है कि इन स्थानों पर बीएसएफ द्वारा चौकियां बनायी जायेंगी और सीमा पर बाड़ भी लगायी जा सकती है. गौरतलब रहे कि बीएसएफ ने राज्य सरकार को पत्र लिख कर कहा था कि उन्हें सीमा की सुरक्षा के लिए जमीन की जरूरत है. उन्होंने राज्य को सूचित किया था कि यदि उन्हें भूमि नहीं मिली तो उन्हें अपने काम में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गयी और मालदा व जलपाईगुड़ी में जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी गयी.उत्तरी क्षेत्र में होमस्टे के विकास पर राज्य सरकार का जोर
राज्य सचिवालय सूत्रों के अनुसार, बंगाल सरकार प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में होम स्टे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है. इसी क्रम में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जलपाईगुड़ी में दो और अलीपुरदुआर में एक होमस्टे के निर्माण के लिए जमीन देने की मंजूरी दी गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है