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आइटी विभाग के अतिरिक्त सचिव पद से मुक्त किये गये डीजीपी राजीव कुमार

राज्य सरकार ने एक अहम प्रशासनिक बदलाव करते हुए आइपीएस अधिकारी और राज्य पुलिस के कार्यवाहक महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अतिरिक्त सचिव पद से मुक्त कर दिया है. अब वह केवल पुलिस विभाग में अपने वर्तमान डीजीपी के पद पर ही बने रहेंगे.

कोलकाता.

राज्य सरकार ने एक अहम प्रशासनिक बदलाव करते हुए आइपीएस अधिकारी और राज्य पुलिस के कार्यवाहक महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अतिरिक्त सचिव पद से मुक्त कर दिया है. अब वह केवल पुलिस विभाग में अपने वर्तमान डीजीपी के पद पर ही बने रहेंगे.

राज्य सरकार ने राजीव कुमार की जगह इस पद की जिम्मेदारी वरिष्ठ आइएएस अधिकारी अनूप कुमार अग्रवाल को सौंपी है. आइटी विभाग में अतिरिक्त सचिव का यह पद प्रशासनिक दृष्टि से हमेशा से ही आइएएस अधिकारियों के लिए ‘कैडर पोस्ट’ माना जाता रहा है. राजीव कुमार, 1989 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आइपीएस अधिकारी हैं. उन्हें वर्ष 2023 के दिसंबर में राज्य पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गयी थी.

हालांकि, लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग ने उन्हें डीजी पद से मुक्त कर दिया था. लेकिन चुनाव समाप्त होते ही राज्य सरकार ने उन्हें फिर से उसी पद पर बहाल कर दिया था. राजीव कुमार के अलावा प्रशासनिक स्तर पर और कई बदलाव किये गये हैं. आइएएस अधिकारी हृदयेश मोहन को मास एजुकेशन एक्सटेंशन एंड लाइब्रेरी सर्विसेस के अतिरिक्त मुख्य सचिव पद से संशोधनागार प्रशासनिक विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही आइपीएस अधिकारी राजेश कुमार को संशोधनागार प्रशासनिक विभाग से मास एजुकेशन एक्सटेंशन एंड लाइब्रेरी सर्विसेस में प्रधान सचिव के तौर पर तबादला किया गया है.

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