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बस्तियों को ठेका टेनेंसी में शामिल करने के लिए पार्षदों से मेयर ने मांगी सूची

मेयर ने शुक्रवार को टॉक टू मेयर कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद निगम में संवाददाताओं से मुखातिब हुए.

कोलकाता. महानगर के बस्तियों को ठेका टेनेंसी में शामिल किये जाने के संबंध में मेयर फिरहाद हकीम की ओर से पहले ही घोषणा की गयी थी. इसके बाद आधिकारिक रूप से एक नोटिस भी जारी किया गया था. अब मेयर ने कोलकाता स्थित वार्ड स्तर पर बस्तियों की सूची पार्षदों से मांगी है. मेयर ने शुक्रवार को टॉक टू मेयर कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद निगम में संवाददाताओं से मुखातिब हुए. इससे पहले मेयर ने निगम के मासिक अधिवेशन में सभी पार्षदों से उनके वार्ड में स्थित बस्ती, जो अब कोलकाता में ””””उतरन”””” के नाम से जाना जाता है. मेयर ने पार्षदों को निर्देश दिया है कि वे अपने वार्ड में स्थित उतरन की संख्या को बतायें. इस संबंध में मेयर टॉक टू मेयर कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद संवाददाताओं को बताया कि कोलकाता में कुल 3079 पंजिकृत बस्तियां हैं. उन्होंने कहा निगम के रिकॉर्ड के अलावा भी अगर कोई बस्ती कोलकाता में होगा तो उसे भी ठेका टेनेंसी जमीन में शामिल कर लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि इससे इन बस्तियों में रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे. इसके साथ ही ठेका जमीन में शामिल किये जाने से बस्तियों में प्रमोटिंग पूरी तरह से वर्जित हो जायेगा. ठेका जमीन की म्यूटेशन व नाम ट्रांसफर के लिए जारी हुआ फॉर्म ””””ए””””: महानगर में पिछले पांच सात वर्षों से ठेका टेनेंसी के अंतर्गत आनेवाली जमीन का म्यूटेशन व नाम ट्रांसफर पूरी तरह से बंद था, क्योंकि फॉर्म-ए जारी नहीं किया जा रहा था. अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद एक बार फिर फॉर्म-ए जारी किया जा रहा है. मई महीने की पहली तारीख से छह माह के लिए फॉर्म-ए को जारी किया जायेगा. कोलकाता नगर निगम के 328 चेंबर स्थित डिप्टी ठेका कंट्रोलर के दफ्तर से इस फॉर्म को प्राप्त किया जा सकेगा. लोग फॉर्म भर कर आवेदन कर आसानी से म्यूटेशन या नाम ट्रांसफर करा सकेंगे. मेयर ने कहा कि ऐसे करीब पांच हजार से अधिक फॉर्म वितरण किया जायेगा. जो लोग लंबे समय से चक्कर लगा रहे हैं, उनका नाम स्थानांतरित नहीं हो रहा है. अब समस्या हल हो जायेगी. सरकार छह महीने का मौका दे रही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोलकाता के सभी बस्तियों को ठेका में शामिल कर दिया जायेगा. ऐसे में कोलकाता में रहने वाले लोग अगर चाहें तो राज्य सरकार बांग्लार बाड़ी योजना के तहत घर बना कर देगी.

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