Mamata Banerjee : बंगाल के मतदाताओं ने ममता बनर्जी को 29 सीटों से नवाजा तो दीदी ने किसानों के लिये खोला खजाना

Mamata Banerjee : कृषक बंधु (नतून) योजना के तहत नामांकित लगभग 1.05 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 2900 करोड़ रुपये जारी कर रहे हैं. यह खरीफ सीजन 2024 के लिए वित्तीय सहायता की पहली किस्त है, और इसी साल के अंत में रवि सीजन के लिए दूसरी किस्त दी जाएगी.

Mamata Banerjee : पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) लेकर आई है बड़ी खुशखबरी. राज्य सरकार ने बुधवार को कृषक बंधु योजना के तहत किसानों के खातों में पैसा भेज दिया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये जानकारी दी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, ‘ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम आज से अपने कृषक बंधु (नतून) योजना के तहत नामांकित लगभग 1.05 करोड़ किसानों (बरगादारों सहित) के बैंक खातों में सीधे 2900 करोड़ रुपये जारी कर रहे हैं. यह खरीफ सीजन 2024 के लिए वित्तीय सहायता की पहली किस्त है, और इसी साल के अंत में रवि सीजन के लिए दूसरी किस्त दी जाएगी.

Happy to announce that we are now releasing today onwards Rs. 2900 crore directly into the bank accounts of our about 1.05 crore farmers ( including Bargadars) enrolled under our Krishak Bandhu ( Natun) scheme. This is the first dose of financial assistance for Kharif season…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) June 12, 2024

बंगाल में एक किसान को मिलते है 10000 रुपये

उन्होंने आगे लिखा, ‘एक एकड़ से अधिक की खेती योग्य भूमि के लिए, एक किसान को 10000 रुपये मिलते हैं, और कम मात्रा में भूमि के लिए, आनुपातिक राशि न्यूनतम 4000 रुपये प्रति वर्ष होती है. 2019 में स्थापना के बाद से, 18,234 करोड़ की राशि किसानों के खातों में पहुंच चुकी है.

18 से 60 वर्ष के बीच मरने वाले किसान के परिवार को 2 लाख का मुआवजा

इसके अलावा, 18 से 60 वर्ष के बीच मरने वाले किसान के परिवार को 2 लाख का मुआवजा मिलता है. पश्चिम बंगाल में कुल 1,12,000 शोक संतप्त परिवारों को पिछले कुछ वर्षों में इस मद में कुल 2240 करोड़ रुपये मिले हैं. हम अपने किसानों की आर्थिक बेहतरी और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं.

क्या है कृषक बंधु योजना

“कृषक बंधु योजना” पश्चिम बंगाल सरकार की एक प्रमुख योजना है और 2019 में कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई थी.यह योजना सुनिश्चित निरंतर आय और बीमा कवरेज के माध्यम से कृषक समुदाय को पूरा करती है. इसके अलावा, यह योजना किसानों को प्रति वर्ष 10000 (दो किस्तों में 5000 रुपये प्रति एकड़) की वित्तीय सहायता प्रदान करती है.