कोलकाता.
राज्य सरकार ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए नयी पहल शुरू करने जा रही है. अब कोई भी शख्स यह पता कर सकेगा कि किस स्थान पर कितनी सरकारी जमीन है और सरकारी विभागों के पास कितनी जमीन है और यहां कहां-कहां स्थित है. बताया गया है कि राज्य के भूमि व भूमि सुधार विभाग की ओर से ””बांग्लार भूमि”” नामक पोर्टल बनाया जा रहा है. इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन से संबंधित सारा रिकॉर्ड प्राप्त कर सकता है.सूत्रों के अनुसार, इससे खरीदारों को जमीन की खरीदारी के समय पता चल जायेगा कि क्या कोई जमीन को लेकर धोखाधड़ी कर रहा है या नहीं, क्या उसे कोई सरकारी जमीन बेचने का तो प्रयास नहीं कर रहा. हाल ही में सरकारी जमीन का स्वरूप बदलकर उसे बेचने और उस पर कब्जा करने के आरोप सामने आये हैं.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए बार-बार संदेश जारी किये हैं, इसलिए यह कदम सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाया गया कदम माना जा रहा है.अभी तक किसी को यह पता नहीं चल पाता था कि कहां और कितनी सरकारी जमीन उपलब्ध है. नबान्न सूत्रों के अनुसार, इस बार राज्य के भूमि व भूमि राजस्व विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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