बैंकिंग प्रणाली के लिए सरकार की नयी पहल

कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के को-ऑपरेटिव बैंकों की बैंकिंग प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नयी पहल शुरू की है. डिजिटल लेनदेन पर बढ़ती निर्भरता के बीच साइबर सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए, राज्य सरकार ने ””द वेस्ट बंगाल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (डब्ल्यूबीएससीबी)”” के माध्यम से एक स्थायी साइबर फोरेंसिक ऑडिट संरचना स्थापित करने की योजना शुरू की है. इसके लिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त साइबर फोरेंसिक ऑडिटरों के एक पैनल को पांच वर्षों की अवधि के लिए शामिल करने हेतु एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किये गये हैं. बताया गया है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत ऑडिट प्रणाली बनाना है, जो डेटा लीक, अनधिकृत पहुंच, वित्तीय धोखाधड़ी सहित विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों का पता लगाने, जांच करने और उन्हें रोकने में सक्षम होगी. सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह पहल न केवल ग्राहक डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि ऑनलाइन बैंकिंग में आम जनता का विश्वास भी बढ़ायेगी.

इस संबंध में राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य के को-ऑपरेटिव बैंकों का तेजी से डिजिटलीकरण होता जा रहा है. इसलिए, हमारा मुख्य लक्ष्य एक सुरक्षित नेटवर्क बनाना है जो भविष्य में आने वाले साइबर खतरों का पहले ही पता लगा सके और उन्हें रोक सके. उन्होंने बताया कि ऑडिटरों का पैनल किसी भी साइबर घटना की विस्तृत फोरेंसिक जांच करेगा. ऑडिट में बैंक के सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्क, एटीएम, सीसीटीवी सिस्टम और अन्य डिजिटल बुनियादी ढांचे को शामिल किया जायेगा.