””गोली मारो”” लिखा पोस्टर देखकर भड़कीं मुख्यमंत्री, कहा- तुरंत हटायें

अलीपुरदुआर में सीएम ने की प्रशासनिक बैठक, वन विभाग को लगायी फटकार

कटमनी को लेकर दी कड़ी चेतावनी

संवाददाता, कोलकाताअलीपुरदुआर में आयोजित प्रशासनिक बैठक में बुधवार को मुख्यमंत्री ने वन विभाग को फटकार लगायी. बताया जाता है कि जिस गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री ठहरी हैं, वहीं पर एक जगह पोस्टर देख कर वह नाराज हो गयीं. पोस्टर पर लिखा था कि तस्करों को गोली मार देना चाहिए. उन्होंने मोबाइल से पोस्टर की तस्वीर खींच ली.

बुधवार को अलीपुरदुआर में आयोजित प्रशासनिक बैठक में ममता बनर्जी ने फोन पर ली गयी तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यह किस तरह की भाषा है. उन्होंने तुरंत पोस्टर को हटाने का निर्देश दिया. वन विभाग के कामकाज को लेकर उन्होंने कहा कि इस तस्वीर को गेस्ट हाउस में खींची थीं. उन्होंने बंदरों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने एक कपड़ा फाड़ दिया था. इस दौरान ही यह पोस्टर उनकी नजर में आया. गोली मारने की जगह कानून के मुताबिक कार्रवाई की जायेगी, यह लिखा होना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार आमलोगों को कई चीजों की जानकारी नहीं होती है. वह जंगल के रास्ते से होकर गुजरते हैं. उन पर काफी अत्याचार किया जाता है. डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (डीएफओ) को इंगित कर उन्होंने कहा कि भूलवश यदि कोई चला जाता है, तो आपलोग कड़ा एक्शन लेते हैं. लेकिन लोग इसे पसंद नहीं करते हैं. हालांकि वन विभाग ने बताया कि विभाग की तरफ से यह पोस्टर नहीं लगाया गया है. वायुसेना की ओर से यह पोस्टर लगाया गया था. इस पर सीएम ने कहा कि इस तरह का पोस्टर लगाने से पहले जिलाधिकारी के साथ बातचीत करनी चाहिए थी.

वहीं, उत्तर बंगाल मंत्री उदयन गुहा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर तेज गति से काम चल रहा है. वर्ष 2011 से 333 योजनाओं पर काम शुरू हुआ था. अब तक 302 योजनाओं का काम पूरा हो गया है. बाकी 31 योजनाओं पर काम तेज गति से चल रहा है.

पर्यटकों से शुल्क लेने पर जतायी नाराजगी

अलीपुरदुआर के विधायक सुमन कांजीलाल ने आरोप लगाया कि राजाभातखावा में घूमने आनेवाले पर्यटकों से गाड़ी लेकर आने पर ढाई हजार रुपये लिये जा रहे हैं. इस वजह से कई पर्यटक यहां नहीं आते हैं. इस पर सीएम भड़क गयीं. उन्होंने कहा कि वन विभाग अपने को क्या समझता है. अपनी मर्जी से कुछ भी चाहे कर लेते हैं. भूलवश कोई गलती हो जाती है, तो कड़ा एक्शन लिया जाता है. इससे तो आमलोग सरकार को गलत समझते हैं. हमें दोषी ठहराते हैं. उन्होंने कहा कि बिना सरकार को बताये कोई काम न करें. उन्होंने साफ किया कि पर्यटकों से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है. कैबिनेट की बैठक बुला कर इस पर फैसला लिया जायेगा.